पानीमै बगे भारतीय वाचा
25-May-2018


जक्सन डटकम 
जेष्ठ ११, पोखरा

विजयराज खनाल
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १८ साउन ०७१ मा नयाँबानेश्वर–स्थित संसद् भवनमा भनेका थिए, ‘(पानी और जवानी पहाड मे नही रुकती )’

मोदीको कूटनीतिक सन्देश थियो– पहाड(नेपाल)लाई पानी रोक्न कठिन पर्छ । मोदीले त्यही समय नेपालको विद्युत् र पानी सित्तैँमा लिन नचाहेको पनि स्पष्ट पारेका थिए । नेपालको बाध्यता बुझेरै भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी यहाँको पानीको बहाव निर्धारण गर्ने जमर्को छाडेको छैन । भारत आफैँले अघि सारेका चार ठूला आयोजनामध्ये कुनैलाई वर्षौंदेखि अड्काइरहेको छ भने कुनैबाट हातै झिकेको अवस्था छ ।
सप्तकोसीमा २४९ र २६९ को विवाद
बेलायती शासन कायम रहँदै ९विसं १९५०रसन् १८९३० सप्तकोसीमा आउने बाढीले भारततर्फ पार्ने प्रभाव रोक्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । कोसीको प्रभाव सम्बन्धमा आएको पहिलो प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता डब्लूई इङ्लिसले कोसीलाई यथास्थितिमै छाड्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
भारतले विसं २००३ ताका पुनस् एएन खोस्लाको नेतृत्वमा यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो । बराह क्षेत्रमा बाँध निर्माणका लागि भएको त्यो अध्ययन नै हालको सप्तकोसी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय आयोजनाको आधार मानिँदै आएको छ । २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने अडान भारतले नछाडेपछि आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यसलाई सदर गर्दा नेपालतर्फ संखुवासभाको तुम्लिङटार बजार र विमानस्थलसम्म डुबान पर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा दुई देशबीच मतान्तर रहँदै आएको छ ।
“जाइका नेपालले गरेको अध्ययनले सप्तकोसीको उच्च बाँध २ सय ४९ मिटरको हुँदा पर्याप्त हुने उल्लेख भए पनि यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन,” आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार साह भन्छन् ।
सन् २००४ मा सप्तकोसीमा आएको बाढीका कारण करिब नौ सय भारतीयको मृत्यु र २१ लाख प्रभावित भएपछि नयाँदिल्लीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतले १ सय ९९ वर्षसम्म मर्मत अधिकार आपैँmमा रहने गरी ५६ वर्षअघि नेपालकै सीमाभित्र हालको कोसी बाँध बनाएको थियो । विसं ०६५ मा यो बाँध फुटेपछि नेपाल र भारत दुवैतर्फ धेरै नोक्सान भयो ।
त्यसयता भारत सरकारका लागि सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ सुविधा प्रयोगको स्वार्थकै रूपमा सीमित भएको छ । “भारतकै लगानी हुने र उसैको ढाँचामा बन्नुपर्ने दबाबका कारण आयोजना २३ वर्षपछि पनि छलफलमै सीमित छ,” साह भन्छन् ।
सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजना निर्माणमा करिब दुई खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको आयोजनाले भारततर्फ ९ लाख ७६ हजार हेक्टर र नेपालतर्फ ५ लाख ४६ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । नेपालले जलमार्गको सम्भावना पनि यही नदीलाई आधार मानेर गरेको हो । कोसीदेखि कुरसेलासम्म जलमार्गको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्छ । तर, यसले कति गति लिन्छ भन्ने अवस्था छैन ।
आयोजनामा नेपालले जलविद्युत् र जलमार्गमध्ये ‘फाइनान्सियल’ वा ‘इकोनोमिक’ कुनबाट बढी लाभ पाउँछ, त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ९डीपीआर० बन्न बाँकी भएकाले दुवै पक्षको सहमति हुने गरी काम हुने अपेक्षा छ ।
पञ्चेश्वरका पाँच दशक
पञ्चेश्वर बाँधस्थलको पहिचान सन् १९५६ ९विसं २०१३०मै भएको थियो । तर, २९ माघ ०५२ मा नेपाल र भारतबीच शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भयो ।


सुरुआतमै ‘राष्ट्रघाती सन्धि’का रूपमा प्रचार गरिएको उक्त सन्धिले विद्युत् उत्पादनमा भन्दा पानी प्रयोगमा जोड दिएको छ । तल्लो शारदा बाँधमा पानीको बहाव कम नहुने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको दबाब र बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनमा नेपालको जोड रहेकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
शारदा बाँधबाट भारततर्फ करिब १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।  सन्धिले शारदा बाँधबाट ३ सय ५० क्युसेक पानी कायम राख्ने अधिकार भारतलाई दिएको छ । “भारतले १ सय ६० किमि तलको तल्लो शारदा ब्यारेजमा भएको पानीलाई समेत आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको घिमिरेको भनाइ छ ।
संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने भनिएको पञ्चेश्वरको डीपीआरसमेत टुंगो लागेको छैन । भारतको दुई तिहाइ र बाँकी लगानी नेपालको रहने भनिएको आयोजनाको भारतीय पक्षबाट दुईपटक र नेपालबाट एकपटक अध्ययन भइसकेको छ ।
भारतीय कम्पनी वापकोसको पछिल्लो डीपीआर अध्ययनले तल्लो शारदासमेत उल्लेख गरेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर गुरुङ बताउँछन् । तर, सन्धिमा यसबारे कुनै विषय छैन ।
भारतले प्रस्ताव गरे अनुसार बैतडीको पश्चेश्वर गाविसमा ३ सय ६५ मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउँदा नेपालतर्फ ४ हजार ६ सय हेक्टर र भारततर्फ सात हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने नेपालले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ । यद्यपि, बाँधबाट कैलाली र कञ्चनपुरको ९३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाल आफैँले सञ्चालन गरिरहेको चालू सिँचाइ आयोजनाबाटै पर्याप्त हुने भएकाले विद्युत् उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनको लागत मात्रै बेहोर्ने नेपालको अडान छ । तर, यस्तो विवाद सामान्य भएको बताउँछन्, प्रवक्ता घिमिरे ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र सहायक रुपालीगाढ ड्याममार्फत २ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ । भारत रुपालीगाढ बनाउन इच्छुक नहुँदा प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो । भारतको प्राथमिकतामा पूर्णागिरि बाँध थियो । भारतले सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनमै पूर्णागिरि बाँधको प्रस्ताव गरेको थियो ।
महाकाली सन्धिअघि नै बनेको शारदा बाँधको विकल्पमा भारतले टनकपुरमा पूर्वी एफलक्स बाँध निर्माण गर्दा पनि नेपालको तीन हेक्टर नेपाली भूमि प्रयोग भएकाले नेपाललाई सुक्खायाममा तीन सय र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी दिने भनिएको थियो । तर, टनकपुरमा भारतीय पक्षले निर्माण गर्नुपर्ने नहरसमेत अहिलेसम्म बनेको छैन । मंसिर ०६६ मा प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । त्यसयता ६ पटकसम्म दुई देशका अधिकारीबीच वार्ता भएको गुरुङको भनाइ छ ।
भारतले छाडेको नौमुरे
भारतीय पक्षबाट पहिलो पटक प्यूठानमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय उच्च बाँध निर्माणको चासो प्रकट भएको थियो । तर, ३१ वर्षअघिको भारतीय स्वार्थ फेरिएपछि चासो हटेको छ ।
राप्ती नदीको पानी सिँचाइका लागि सन् १९८४ मा भारतले लक्ष्मणपुर बाँध बनायो । यो नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि भारतले सन् २००० मा कलकलवा एफलक्स बनाएपछि भारत बाढीबाट कम प्रभावित हुन थाल्यो । उसको नौमुरे बनाउने योजना पनि थाँती रह्यो ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भदौ ०६५ को भारत भ्रमणमा भारतले उपहारका रूपमा यो आयोजना बनाइदिने घोषणा गर्यो । तर, सिँचाइका लागि पानी बिहार लैजाने भारतीय प्रस्तावपछि सरकारले ०७१ बाट आफैँले आयोजना बनाउने निर्णय गर्यो ।
नेपालले भने राप्तीको बाढीले तराईमा हुने डुबान रोक्न, सिँचाइ सुविधा पुर्याउन र विद्युत् उत्पादनका लागि यो आयोजना बनाउने योजना जीवितै राखेको छ । नौमुरे, दाङको बागास्वती र सौरी नाकामा तीनवटा बाँध बनाएर ३ सय ८८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र करिब ३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य नेपालको छ ।
०४५ मै दुई वर्ष लगाएर आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सकाएको नेपालले हालसम्म यो आयोजनाको कुनै काम बढाउन सकेको छैन । यसको लागत करिब ३२ अर्ब ९३२ करोड डलर० रुपियाँ हुने अनुमान थियो ।
हुन त अहिलेको मूल्यमा यो आयोजना बनाउन मात्रै ६० अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । यही कारण नेपाललाई स्रोत जुटाउन समस्या पर्न सक्छ । यद्यपि, नेपालले अहिले आफ्नै अनुकूल आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको विद्युत् विकास विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारी बताउँछन् ।
भारतको नेपालमा विद्युत्भन्दा पानी स्वार्थ बलियो बन्दै गएको छ । यही कारण भारतीय सरकारी र निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि नेपालका विद्युत् आयोजना ओगट्दै आएका छन् । तर, नेपालले भारतबाट ४ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ ।
हालै मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीले काम सुरु गर्न नसकेका ७ सय ४० मेगावाट बराबरका आयोजनाको अनुमति खारेज गरेको छ । अहिले पाँचवटा आयोजनामा भारतबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आए पनि माथिल्लो मस्र्याङदी–२ बाट सेयर स्वामित्व बेचेर भारतीय कम्पनी फर्किएको तथा माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ र मनाङ मस्र्याङ्दीबाट पनि हात झिक्ने तयारीमा.

साभार: नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक

Write a Comment

Events
Random Picks