फेरिएन चिनियाँ चासो
27-June-2018

-मन बहादुर बस्नेत 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ६ दिने चीन भ्रमणका क्रममा जारी १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘...दुईपक्षीय सहयोगको इतिहासमा रेलमार्ग निर्माणलगायतको समझदारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहल हो, जसले दुईदेशीय सीमापार सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी गर्छ ...।’

मूलत: चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सहमतिलाई लिएर ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले सम्झौतालाई नयाँ युग आरम्भको दस्तावेज नाम दिए । तर, ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा भएको समझदारीको मूल मुद्दा भने रेलमार्ग निर्माणको चर्चासँगै ओझेल पर्‍यो । त्यो हो– पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, जसले भारतीय आधिपत्य तोड्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ०७२ मा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत विवरणसहितको प्रोटोकलको विषयमा ओली भ्रमण प्रवेश नै गरेन । यो त्यही प्रोटोकल हो, जसले चीन हुँदै नेपालमा सामान भित्रिन र यहाँका वस्तु सोही बाटोबाट विश्व बजारमा पुर्‍याउने आयात–निर्यातको ढोका खोल्थ्यो । चिनियाँ बन्दरगाह  हुँदै नेपालले सामुद्रिक मार्गमा आफ्नो पहुँच बनाउन सक्थ्यो ।

 

स्मरण रहोस्, भ्रमणअघि सरकारले यो ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर हुने सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपू4र्ति मन्त्रालयले पनि प्रोटोकलको ड्राफ्ट तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रविशंकर सैंजु भन्छन्, “हामीले आफ्नो काम सिध्याएर पठाएका हौँ । किन समझदारी भएन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।” परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणभन्दा पाँच दिनअघि पनि प्रोटोकलमा समझदारी नहुने संकेत सार्वजनिक गरेका थिए, मन्त्रालयमै । बेइजिङमा सञ्चारकर्मीसँग समेत उनले ‘प्राविधिक पक्ष निक्र्योल गर्न पर्याप्त समय नपाएकाले’ हस्ताक्षर नभएको दोहोर्‍याए ।

 

व्यापारमा नेपाल पूर्णत: भारतसँग निर्भर छ । नेपाली सामान विश्व बजारमा जाने र विश्व बजारको सामान नेपाल भित्रिने निर्विकल्प मार्ग भारत नै हो । ०५५ मा पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबीच यस्तो सन्धि भएको थियो, जुन प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण हुने गर्छ । अघिल्लो चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै सुविधा चीनबाट समेत पाउने वैकल्पिक आधार खडा गरेका थिए, समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर । तर, उक्त प्रसंग यो भ्रमणमा अघि बढेन । “झट्ट हेर्दा यो भ्रमणमा थुपै्र सम्झौता भएको देखिन्छ,” सामरिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “हाम्रा लागि रणनीतिक महत्त्वको मूल विषय भनेको पारवहन तथा व्यापारसम्बन्धी प्रोटोकल हो । त्यसमा केही प्रगति हुन सकेन । यसले भ्रमणलाई खल्लो बनाइदिएको छ ।”

 

 

मूल मामिलामा अडिग

 

संयुक्त वक्तव्यको १० नम्बर बुँदामा यस्ता कुरा समेटिएका छन्, जसले चीन आफ्नो मूल मामिला तिब्बतको विषयमा टसमस नरहेको जनाउ दिन्छ । साथै, उक्त बुँदामा कानुन कार्यान्वयनकारी निकायबीच सूचना र तालिम आदान–प्रदान, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको विषयमा समझदारी गर्ने उल्लेख छ । अझ चिनियाँ पक्षले त संयुक्त सीमा व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । छलफलपछि संयुक्त शब्द हटाएर सीमा व्यवस्थापन प्रणाली मात्रै राखिएको थियो । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आवतजावत तथा अन्तर्देशीय आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गर्नेसमेत यसमा उल्लेख छ । यो बुँदा स्वतन्त्र तिब्बती गतिविधिप्रति लक्षित देखिन्छ ।

 

लामो समयदेखि चीनले नेपाली भूमिमार्फत चीनविरोधी गतिविधि हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका दलाई लामाकहाँ जानआउन नेपाली भूमि प्रयोग हुने चिनियाँ पक्षको आरोप छ । काठमाडौँमा ०६९ माघमा एक तिब्बतीले आत्मदाहसमेत गरेका थिए । समझदारीको बुँदामा समेत चीनको सुरक्षा चासो प्रशस्त व्यक्त भएको छ । “उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको सिमाना जोडिएकाले नेपालमा उसको उच्च सामरिक स्वार्थ र सुरक्षा चासो छ । यो कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अवसरमा पनि प्रतिविम्बित भएको देखियो,” वाग्ले भन्छन्, “संयुक्त वक्तव्यको १० नम्बर बुँदामा उल्लिखित कुराले चिनियाँ सामरिक स्वार्थ र चासो कति गहन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ ।”

 

चीनबाट ओली नेपाल ओर्लिएकै दिन अर्थात् १० असारमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री बेइजिङ उड्दै छन् । दुवै देशका सेनाबीच सीमा सुरक्षा प्रबन्ध र प्रतिरक्षा सहकार्यमा कुराकानी हुने बताइएको छ । “भ्रमण एजेन्डाका विस्तृत कुरा आइपुगेका छैनन्,” सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुलप्रसाद भण्डारी भन्छन् । प्रधानसेनापति चीनबाट फर्किएपछि गृह मन्त्रालय आफू मातहतका दुई सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई लिएर चीन जाने तयारीमा छ । मिति यकिन नभए पनि बढीमा दुई महिनाभित्र गृहका सहसचिवको नेतृत्वमा उक्त टोली चीन पुगेर फर्किसक्नेछ । समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो भ्रमण हुन लागेको हो ।

 

नेपाल र चीनबीच सीमा जोडिएका दार्चुलाको टिंकर, हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको कोरला, रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, दोलखाको लाप्चे, संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाका सामान ढुवानी प्रयोजनका लागि खुल्ला गर्ने सहमतिसमेत बनेको छ, भ्रमणमा । यी नाका मानवीय आवतजावतका लागि तत्काल प्रयोगमा आउँदैनन् । ‘कनेक्टिभिटी’ सँगै अवैध आवतजावत र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने हुँदा यसलाई रोक्ने भरपर्दो संयन्त्र नबनाई चीन पूर्ण रूपमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन चाहँदैन । त्यही भएर उसले आफ्नो हिस्सेदारीसहित सुरक्षा प्रबन्ध मजबुत बनाउन चाहन्छ । “नेपालले एक चीन नीतिप्रति देखाएको सद्भाव र प्रतिबद्धतालाई चीनले सधैँ सकारात्मक रूपले नै हेरेको छ,” नेपाल–चीन कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष अनुपरञ्जन भट्टराई भन्छन्, “हामीले कन्भिन्स गराउन सक्यौँ भने यो सहजै हल गर्न सकिन्छ ।”

 

 

सुटुक्क सुपुर्दगी सन्धि

 

चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई विकास, निर्माण, रेलवेलगायतका विषयमा समझदारी हुने जानकारी गराएका थिए । तर, ओलीले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने समझदारीसमेत गरेका छन् । अर्थपूर्ण कुरा के छ भने भारतसँग लामो समयदेखि सुपुर्दगी सन्धि संशोधनको कुरा उठ्दै आएको छ ।

 

नेपाल र भारतबीच सन् १९५३ मा सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने, नयाँ सन्दर्भमा आतंककारीलगायतका क्रियाकलापमा संलग्नलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय समेट्न आग्रह गर्दै भारतले संशोधन खोजिरहेको छ ।

 

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकाल ०६३ मा सचिव तहमा सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । तर, मन्त्रीस्तरीय समझदारी हुन सकेको छैन । “मन्त्री तहमा हस्ताक्षर भएपछि यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ, जुन कुरा लामो समयदेखि अड्केर बसेको छ,” कुसुम भन्छन् ।

 

भारतले दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै बनेको सरकारसँग पनि सन्धि संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । ०६४ मा कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री छँदा भारतले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला यसको विपक्षमा उभिएपछि अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछिका हरेक सरकारसँग भारतले यस्तो प्रयास गर्दै आए पनि सफल भएको छैन । तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा नेपालको असहमति छ ।

 

अघिल्लो पटक ओली चीन भ्रमणमा जाँदा सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिबारे सहमति जुटाउन संवाद थाल्ने समझदारी भएको थियो । त्यसपछि चीनले सन्धिको प्रस्ताव अघि सार्‍यो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले ०७३ असारमा सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएर दुवै देशको प्रस्तावमा छलफल गरेको थियो । यस्तो बेला एक्कासि ओलीको भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने समझदारी बन्यो, जसले दीर्घकालीन अर्थ राख्छ ।

 

 

प्राथमिकता के ?

 

प्रधानमन्त्रीको ‘जम्बो’ भ्रमण दलले चीनसमक्ष लामै सहयोगको सूची पेस गरेको थियो । एक दर्जनभन्दा बढी विकास निर्माणका परियोजनामा हस्ताक्षर पनि भयो । जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण, रेलवे निर्माणलगायतमा समझदारी भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने रेलवे निर्माणमा लगानीको ढाँचाबारे केही बोलिएको छैन ।

 

रेलमार्ग निर्माणको लागत महँगो हुन्छ । अझ केरुङदेखि काठमाडौँ छिचोल्न उच्च हिमाली भेग कट्नुपर्ने हुँदा थुप्रै स्थानमा सुरुङ, पुल बनाउनुपर्छ । यसले समेत लागतलाई उच्च बनाइदिने जानकारहरू बताउँछन् । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले एक वर्षअघि नै प्रारम्भिक चरणमा ३ खर्ब रुपियाँ हाराहारी लागत पर्ने अनुमान गरेको थियो । उक्त लागत कसरी जुटाउने भन्ने प्रस्ट छैन । यसअघि ३ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको चाँजो मिलाउन चीन जाँदा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । यसबारे चीनले मुख खोलेको छैन ।

 

 

–यो पनि पढ्नुहोस् 

 

रेल चलाएर फाइदामा नजाने हुँदा निजी क्षेत्रले निर्माणमा चासो नदिने भट्टराई बताउँछन् । त्यसैले यसमा राज्यकै लगानी हुनुपर्छ । यति महँगो लागत जुटाउन नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक हैसियत भएको विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि भने सहज छैन । “विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग माग्नुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर रेलमार्गमै अनुदान राशि बढाउन भन्नु हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि फाइदा हुन्छ,” भट्टराई भन्छन्, “नभए हाम्रो ऋणको भार दोब्बर हुन बेर छैन ।”

 

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का परियोजनामा सापटी लिएका कतिपय मुलुक ऋणको चंगुलमा परेको कथ्य काठमाडौँमा प्रवाह भइरहेको छ । ती कथ्यमा तथ्यांश भए पनि त्यसले चिनियाँ लगानीको वास्तविकतालाई बढाइचढाई गरी नियोजित प्रचार गरेको पनि त्यत्तिकै सुनिन्छ । “बुद्धिमानी निर्णय गर्न सकियो भने रेलवेको कनेक्टिभिटीले नेपाललाई साँच्चै स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गर्नेछ । नभए अर्को समस्यामा जाक्न सक्छ,” भट्टराई भन्छन्, “चीनले छिमेकीको समृद्धिलाई समेत सँगै अगाडि लैजाने भनेकाले हामीले आफ्नो फाइदा हेरेर तयारी गर्नुपर्छ ।”

 

यस्तो कदम नचाल्दा ओलीको दोस्रो चीन भ्रमण पहिलेकै उचाइमा नपुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता रूपक सापकोटाका अनुसार ओलीको अघिल्लो चीन दौडाहा नाकाबन्दीका बीचमा भएकाले वैकल्पिक नाका तयार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । उनले त्यस्तो समझदारी पनि गरिदिए । “यसपटक पनि सबैको अपेक्षा त्यही स्तरको सम्झौता हुन्छ भन्नु स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्, “ऐतिहासिक सम्झौता सधैँ हुने कुरा पनि होइन । ओलीको अघिल्लो र यसपटकको चीन भ्रमणले यसअघि छलफलको विषय मात्रै बनेको कनेक्टिभिटीको कुरा अब काम हुने दिशातिर अघि बढेको छ ।” सापकोटाका अनुसार चीन आफ्नो समृद्धिको यात्रामा छिमेकीलाई पनि समेटेर लैजाने नयाँ मोडल विकास गर्ने कसरतमा छ ।

 

आर्थिक र सामरिक हिसाबमा विश्वकै पहिलो महाशक्ति बन्ने आकांक्षा बोकेको चीनले १ हजार २ सय ३६ किलोमिटर सीमा साझेदारी गर्ने आफ्नो दक्षिण छिमेकीको समृद्धिलाई कहाँसम्म समेट्छ ? यो प्रश्नको जवाफ भने आपसी सुरक्षा र सामरिक स्वार्थमा निर्भर हुनेछ ।

साभार : नेपाल साप्ताहिक 

Write a Comment

Events
Random Picks