सरकार ! खोई मेरो बाल अधिकार ? : अधिकारका कागजी योजना बनाएपनि बाल श्रम न्युन हुन सकेन
20-November-2018


जक्सन डटकम
पोखरा,मंसिर ४ 
आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइयो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालेको २८ वर्ष पूरा भएको छ । दिवसका नाममा थुप्रै नारा राखेर तामझामका साथ दिवस पनि मनाइन्छन् तर नाराहरु दिवसमा मात्र सीमित छन् । बालमैत्री शासन र अधिकारका जतिसुकै कागजी योजना बनाएपनि प्रभावकारी नीति तथा सरकारी योजना अभावका कारण बाल श्रम अझै न्युन हुन सकेको छैन ।

बाल अधिकार महासन्धिमा जम्मा ५२ वटा धारा छन् । जसमध्ये धारा १ देखि ४० सम्म बालबालिकाहरूको कल्याणकारी संरक्षणका प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० सम्मका सवै प्रावधानलाई बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै खण्डमा विभाजन गरिएको छ । बाल अधिकार महासन्धिका प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्न हस्ताक्षरकर्ता पक्ष राष्ट्रले आफ्नो देशमा बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धि कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । 

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा बालबालिकाको संख्या १ लाख ४ हजार ७ सय १४ रहेको छ । पछिल्लो समय बालिका बलात्कार, हत्या जस्ता घटना बढ्नु र न्यायमा पहुँच समेत नहुनुलेले बालअधिकारको दायरा साघुँरिएको बहस चुलिन थालेको छ । बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण एमआईसीएका अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । 

तीमध्ये १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ४४ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका १४ घन्टासम्म श्रममा संलग्न पाइएको छ भने १४ घन्टाभन्दा बढी काम गर्ने बालबालिका १५ दशमलव २ प्रतिशत छन् ।अझैपनि होटेल, इँटाभट्टा र सबैभन्दा धेरै यातायात क्षेत्रमा बालश्रम बढी देखिएको छ । वर्षेनी बालबालिकाहरू जोखिम तथा दुव्र्यवहारमा पर्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । वेपत्ता, यौन दुव्र्यवहार पीडित बालिकाको संख्या बढ्दै गएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट थुप्रै काम भएपनि  अपेक्षाकृत उपलब्धि देखिदैन ।

समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड बढी रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले बालबालिकाको शीर्षकमा नेपालमा भित्र्याएको देखिन्छ, तर सो रकमको सदुपयोग बारे अभियन्ताहरु नै प्रश्न गर्छन् । सरकारको प्रभावकारी नीति अभावमा बालअधिकार कागजमै सिमित बनेको उनीहरुको गुनासो छ । नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेपनि बाल अधिकारको अवस्थामा भने सोचेजस्तो परिवर्तन देखाउन सकेको छैन । विद्यालय जाने उमेर पुगेका धेरै बालबालिकाहरु अझै पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । गर्भवती महिलाहरुले असुरक्षित रुपमा सुत्केरी हुनु पर्ने बाध्यताका कारण बर्षेनी लाखौं नवजात शिशुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भने पनि कसैले पनि यस प्रतिवद्धता कार्यन्वयनका आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गरेका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तरगत धारा २९ मा बाल अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार उपधारा १ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि जोखिमपूर्ण श्रमबाट मुक्ति, सैनिक कार्यमा प्रयोग र यौनजन्य शोषण जस्ता गम्भीर खालका गलत काममा प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ ।

सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको हुनाले हरेक बर्ष नोभेम्बर २० का दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइने गरेको हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा सन् १९९० मा हस्ताक्षर गरेको थियो । बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सुनिश्चितता प्राप्त भएको थियो ।    

तस्बिर : निभान श्रेष्ठ

Write a Comment