धनीलाई गरिबको परिचयपत्र
22-March-2019


काठमाडौँ, चैत ८

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिब परिवारलाई सहयोग पुगोस् भनी ल्याइएको परिचयपक्र कार्यत्रम सरकार परिवर्तनसँगै समस्यामा फसेको छ । कार्यक्रम जनप्रियखालको भएकाले त्यस यताका सरकारहरूले खारेज गर्न सकेनन्, प्रभावकारी पनि बनाएनन् ।

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड बन्यो । वर्तमान सरकारले गत भदौमा त्यसलाई खारेज गरिदियो । राजनीतिक प्रतिबद्धता हरायो । राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव झएको कार्यक्रममा मनोमानी बढी हुन्छ । नीतिगतसँगै कार्यत्रमगत मनोमालिन्य सुरु भयो । न्यून आय भएका गरिबलाई सुविधा दिन भनी सुरु गरिएको गरिब पहिचान कार्यक्रममा धनीमानीले नै पहुँच पाउने भए । ‘धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र’ भनेको अरू के होला र ?

बोर्डले कस्ता घरपरिवारलाई गरिब भन्ने ? छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गरेको थियो, बोर्ड खारेज भएपछि गरिब पहिचान गर्ने प्रस्ताव लथालिङ्ग भयो । उसले गरिबीका १८ वटा सूचकांक तय गरेको छ । धनी र गरिब छुट्याउने आधार के ?

परिवारको आकार, घरमूलीको शैक्षिक स्थिति, बच्चाबच्ची निजी स्कुल पढ्छन्र पढ्दैनन्, विप्रेषण प्राप्त परिवार होरहोइन, घरको स्वामित्व, छानाको प्रकार, भित्ताको प्रकार, जगको प्रकार अध्ययन गरेर पहिचान गरिएको छ ।

पिउने पानीको स्रोत, शौचालय सुविधा, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत के छ त्यो हेरेर पनि गरिब हो कि होइन, पहिचान गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट जडान, केवल टीभी, ल्यान्डलाइन फोन सुविधा लिएको छ र छैन ?त्यसबाट पनि पहिचान हुन्छ । हिमाल, पहाड, तराईका समुदाय, विकास क्षेत्र र जातजातिको अवस्थाका आधारमा गरिबी पहिचान गर्न सकिने बोर्डको प्रस्ताव छ ।

मापदण्ड ठिकै भए पनि विवरण संकलनमा त्रुटि भएकाले विवाद बल्झेको छ । गलत सूचनाका कारण हुनेखाने परिवारले गरिबीको सूचीमा सूचीकृत गरेको भए त्यसलाई स्थगन गर्न सकिने नियममा छ । विवादमा परेकालाई स्थगित गरेर स्थानीय सरकारले गरिबीको परिचयपत्र बाँड्न सक्छन् । रोक्नुपर्छ भन्ने छैन । यो कार्यक्रमले पहिचान गरिएका गरिबलाई नै परिचयपत्र दिने हो । धनीमानी, हुनेखाने र पहुँचवालालाई दिने होइन ।

न्यून आय भएका गरिबलाई सरकारी सेवा, सुविधा दिन २०६९ सालदेखि गरिब पहिचान गर्ने र तिनलाई सुविधा दिने सरकारी लक्ष्य थियो । सरकारको फेरबदलसँगै प्राथमिकता पनि कम हुने गरेको र तयारी गर्दागर्दै २०७४ साउन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र गरिबीको परिचयपक्र बाँड्न निर्देश गर्यो । २६ जिल्लामा कार्यत्रम लागू गरिए पनि भोजपुर, रामेछाप, रौतहट, तनहुँ, बाजुरा (बाँड्न खोज्दा सुरुमै विवाद), अछाम र कैलाली (विवादित) मा वितरणै थालिएको छैन ।

तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घरपरिवार पहिचान गरेको थियो । तीमध्ये ३८ हजार ३ सय ४ घरपरिवारले मात्र गरिबीको परिचयपत्र पाएका छन् । ३ लाख ५३ हजार ५ सय २७ घर परिवारलाई वितरण गर्न बाँकी छ अर्थात् १० प्रतिशतलाई मात्र गरिबीको परिचयपत्र बाँडिएको छ । हुम्लामा सबैभन्दा बढी ९९ प्रतिशत बाँडिएको छ ।

५१ जिल्लामा गरिबी पहिचान सर्वेको तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विवाद भएकालाई स्थगित गर्ने र विवाद नभएकालाई बाँड्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ । गरिबको सूचीमा धनी र पहुँचवाला, विगतमा पदमा आसीनहरू परेपछि केही स्थानीय सरकारले गरिब परिचयपक्र वितरण स्थगित गरेका छन् ।

कार्यत्रमै रोकेर अब के आधारमा बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गर्ने रु तिनलाई गरिबीको परिचयपक्र बाँड्ने रु बजेट आइसकेको छ । कार्यत्रमबाट पछि हट्न मिल्दैन । राजनीतिक प्रतिबद्धता यसरी एकाएक कम गर्न पाइँदैन, त्यसमाथि गरिबीका नाममा पहुँचवालाले नै कुम्ल्याए भन्दैमा गरिबलाई उकास्ने अभियान बन्द गर्न हुँदैन, नभए विकल्प दिन सक्नुपर्छ । पहुँचवाला वर्गलाई पोस्ने कमजोरी रहिरहे जुनसुकै कार्यक्रम पनि असफल हुनेछ ।

साभार : कान्तिपुर

Write a Comment

Events
Random Picks