[विशेष रिपोर्ट] राहतमै लुट - कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं
19-March-2016

[विशेष रिपोर्ट] राहतमै लुट

- कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं

चैत्र ६, २०७२- सिंहदरबारको सबैभन्दा आवतजावत हुने ढोका सामुन्नेकै अड्डा हो, जिविस । भूकम्पपिडितलाई सरकारले सबैभन्दा पहिले बाँडेको राहत त्रिपाल खरिदमै सिंहदरबार सामुन्नेको जिविसमा खुलमखुला घुसखोरी चल्यो ।

त्रिपाल विक्रेता न्यू पशुपतिका सप्लायर मिथिलेश तिवारीले भुक्तानी लिने क्रममा जिविस कार्यालयमै गएर स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराईलाई ४ लाख, लेखा अधिकृत यामनारायण शर्मालाई ३ लाख र स्टोरकिपर चिरञ्जीवी खड्कालाई डेढ लाख रुपैयाँ कमिसन दिएको खुलासा गरे । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । राहत वितरणकै क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । 

भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाका कुल भत्किएका घरको संख्या ३ वर्षअघि जनगणनामा संकलित परिवार संख्याभन्दा बढी थियो । ‘आधिकारिक तथ्यांकका लागि सरकारले केन्द्रीय स्तरबाट कर्मचारी त खटायो, तर उनीहरू गाविस सचिव र दलका प्रतिनिधिले तयार पारेको विवरण बोकेर फर्किए’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

पुनर्निर्माणमा ढिलाइको प्रमुख कारण प्रारम्भिक रूपमा गरिएको अव्यवस्थित तथ्यांक संकलन पनि हो । ‘तथ्यांक संकलनमा स्थानीय स्तरमा ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखियो’ भूकम्प प्रभावित परिवारबारे भइरहेको अध्ययनको नेतृत्व गरेका जनसंख्याविद रामशरण पाठक भन्छन्, ‘जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा स्थानीय तहमा पुग्दा अर्कै परिस्थिति देखिन्छ ।’ 

फर्जी तथ्यांक
गत पुस/माघको जाडो याममा न्यानो कपडा बाँड्दाको तथ्यांक हेर्दा पूर्ण घर क्षति भएका पीडित परिवारको संख्या ७ लाख नाघिसक्यो । हरेकजसो जिल्लामा दलीय संयन्त्रको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउन नसकेर लाचार बनेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छुटेका पीडित भन्दै थप तथ्यांक पठाइरहेका थिए । तर पूर्ण क्षतिग्रस्त घरधनीलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक दातृ निकायले क्षतिको पुन: प्रमाणीकरणको सर्त राखेपछि भने वास्तविक पीडितको यथार्थ विवरण आयो । 

फिल्डबाट वास्तविक तथ्यांक संकलन नहुँदा प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण योजनामा असर परेको बताउँछन् पाठक । ‘संकलित तथ्यांकका आधारमा एउटा ढंगले काम सुरु हुनुपर्नेमा त्यसकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि फेरि फिल्डमा पठाउनुपरेको छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या केन्द्रीय विभागका प्रमुख पाठकले भने, ‘यसले गर्दा कम्तीमा पनि दुई महिना ढिलाइ भएको छ ।’ 

भूकम्पम्पपछि तत्काल राहत पुर्‍याउनै सरकारले ढिलाइ गरेको थियो । करिब एक महिनामा पनि सरकारले पठाएका अधिकृतसहितको टोली स्थलगत रूपमा खटिएर जिल्लागत विवरण ल्याउन सकेका थिएनन् । विपत् व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक उद्धार र राहतपछि पुनर्निर्माणका लागि तथ्यांक संकलन नै पहिलो काम हो । एक त सरकारले समयमा तथ्यांक संकलन गरेन भने दोस्रो संकलित तथ्यांक पनि विश्वसनीय र भरपर्दा भएनन् । 

सुरुवाती चरणमा तथ्यांक संकलन र अनुगमनमा मात्रै हरेक जिल्लामा १० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो । प्रभावित सबै जिल्लाको जोड्दा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ, जुन औचित्यहीन सावित भइसकेको छ । एउटै कामको तथ्यांकका लागि सरकारले पटकपटक टोली पठाइसकेको छ । 

भ्रष्टाचार
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा अख्तियारले गरेको एक अध्ययनले १० वटा सरकारी निकायमा ‘गम्भिर अनियमितता भेटिएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये काठमाडौं जिविसको अनियमितताको अनुसन्धान मात्रै आयोगले टुंग्याएको छ । ती बाहेक विभिन्न जिल्लामा बग्रेल्ती खुद्रे अनियमितता भेटिएका छन् । उदाहरणका लागि रसुवा जिविसमा धुन्चेका बासिन्दाले १ लाख १७ हजार रुपैयाँको चिया र १ लाख ७३ हजार रुपैयाँको चिनी, ३ लाख १६ हजार रुपैयाँको तेल र १७ हजार रुपैयाँको नुन खाएको बिल पेस भएको छ । हाकु गाविसमा ५० हजारको साबुन र भोर्लेमा ५ लाख रुपैयाँको बाल्टिन किनिएको बिल बनेको छ ।

नुवाकोट भूसंरक्षण कार्यालयले दुई हजार थान ग्याबिन बक्स (तारजाली) खरिदका क्रममा तौलमा अनियमितता गरेको छ । नमुना परीक्षण गर्दा २७ किलोग्राम हुनुपर्ने तारजाली १८ देखि १९ किलो तौलको मात्रै भेटियो । काभ्रेमा भूकम्पको ५० दिनपछि सिनो व्यवस्थापन गरेको भन्दै पशु कार्यालयले १ लाख १० हजार रुपैयाँको खर्च देखायो । भ्रष्टाचारका कारणले पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेको बुझाइ छ ।

‘सरकारले पुनर्निर्माणका दौरान राष्ट्रिय बजेटको हाराहारीकै रकम परिचालन गर्दै छ’, भ्रष्टाचारको समाजशास्त्रबारे अध्ययन गरिरहेका घिमिरे भन्छन्, ‘पुनर्निर्माणको बजेटमा भ्रष्टाचार हुँदा त्यसले विपन्न र पीडित समुदायलाई सोझै असर पार्छ ।’ प्रकोप प्रभावित कतिपय मुलुकमा पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको मुख्य कारण पनि भ्रष्टाचार भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । 

गैससहरूमाथि प्रश्न
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्रममा काठमाडौंको नाङ्लेभारेमा उदाहरणीय काम गरेको भनेर लुथरन वल्र्ड फेडेरेसनले विभिन्न माध्यमबाट प्रचारबाजी गर्‍यो । उसले कागजी प्रतिवेदन मात्रै तयार गरेको तर यथार्थमा काम नगरेको भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्य उषा गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।

‘गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको यथार्थ कामको तुलनामा ज्यादा प्रचारप्रसार हुने गरेको छ, लुथरनबारेको उजुरी पनि त्यही हो’ लेखा समिति स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँपछि पुनर्निर्माणका जे जति काम देखाइएका छन्, ती यथार्थपरक छैनन् ।’ 

भारी परामर्श र प्रशासनिक खर्च, यथार्थभन्दा पनि कागजी क्रियाकलाप र पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि वकालतमुखी परिपाटीका कारण गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापहरू निकै आलोचित छन् । भूकम्पलगत्तै एक नागरिक संस्थाले नौ जिल्लामा गरेको उद्धार तथा राहत अनुगमनका क्रममा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मोटरसाइकल भाडामा मात्रै मासिक ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटियो ।

त्यसमा पेट्रोलको खर्च अलग्गै थियो । ‘ह्युमानिटेरियन अकाउन्टिबिलिटी मनिटरिङ इनिसियटिभ (हामी)’ नामक संस्थाले गरेको अध्ययनले एउटा जिपका लागि चार लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिरेको भेटिएको थियो । 

विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गरेको गुणस्तरहीन चामल त्यसकै उदाहरणमा पर्छ । सबैभन्दा भारी सञ्चालन खर्च गर्ने राष्ट्र संघीय नियोगले दुर्गमका जनतालाई हेलिकप्टरमार्फत चामल बाँडेको थियो । सुगममा मात्रै कार्यक्षेत्र रोज्ने, पूर्वाधारभन्दा सामाजिक विकासका क्रियाकलाप गर्ने, अनुगमनका क्रममा विदेशी विज्ञ आउने र उनीहरूको खाना बसाइका क्रममा सुविधासम्पन्न होटलमा भारी खर्च गरेर पीडितका लागि निर्धारित रकम सक्ने समस्या यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूमा छ । 

‘मियोबिनाको दाइँ’ 
भूकम्पपछि सिन्धुलीको एक गाविसमा करिब दुई लाख रुपैयाँको झुल बाँडेको भनेर फर्जी बिल पेस भयो । रसुवाको धैबुङमा दलका स्थानीय कार्यकर्ताको दबाबमा करिब ६९ जना नक्कली पीडितले भूकम्पपीडितको प्रमाणपत्र लिए । जनप्रतिनिधि नभएको र कर्मचारीले सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय निकायमा सेवा प्रवाह, समन्वय, स्रोत व्यवस्थापनलगायतमा समस्या देखिएको छ । 

स्थानीय समुदायको माग र राज्यस्तरबाट हुने आपूर्ति व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको अभाव निकै खड्किएको बताउँछन्, स्थानीय शासन प्रणालीबारे लामो अनुभव रहेका विज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेल । ‘समुदायमा समस्या र उनीहरूको वास्तविक मागबारे सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘राज्यस्तरबाट दिएको सेवासुविधा पनि उनीहरूसम्म पुग्न सकेको छैन ।’ जनप्रतिनिधि भएको भए पुनर्निर्माणले गति लिने ठोकुवा गर्दै उनी भन्छन्, ‘अन्यथा उनीहरूले नै काठमाडौं घेर्ने परिस्थितिसम्म सिर्जना हुने थियो ।’

सेवा पुन:स्थापनामै समस्या 
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा स्थानीय तहमा काम गर्ने निकायहरूको अधिकांश भवन क्षतिग्रस्त छ । आधारभूत रूपमा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत गाविस, नगरपालिकाजस्ता स्थानीय निकायको अस्थायी भवन निर्माण प्राथमिकतामा राखेको छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीहरू नै हुन् ।

जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्वास्थ्य चौकीको अल्पकालीन भवन निर्माणको काम दातृ निकाय एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दियो । तर तोकिएको समयमा भवन नबन्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्थानीय तहमा पुगेर आधारभूत सेवा दिने काम रोकिएको छ । सन् २०१५ को अन्त्य (पुस/माघ) तिर नै सम्पन्न हुने भनिएका कतिपय स्वास्थ्य चौकीहरूको जग खन्ने कामसमेत अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । यस्तै समस्या कृषि, पशुलगायतका कार्यालयहरूमा पनि छन् । 

सधैंको अचानो 
ग्रामीण तहमा विपन्न समुदायले भूकम्पपछि निरन्तर समस्या बेहोरिरहेका छन् । भूकम्पको दुई महिनामै पीडितहरूले जस्ता र त्रिपालमा लुकेर झरी झेल्नुपर्‍यो । त्यसपछि जाडो यामका क्रममा पनि महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले चिसोको समस्या झेले । अब गर्मीको मौसम सुरु भएको छ । हावा, हुरी र धुलोले टहरा नै उडाउने, छाप्रो भत्काउने जोखिम उत्तिकै छ । बेंसी र तराईका केही जिल्लामा सर्पको बिगबिगी सुरु हुने बेला भइसकेको छ । 

खै जनशक्ति
सरकारले मानव बसोबासका दृष्टिले खतरा र जोखिमयुक्त समुदायलाई सारेर नयाँ ठाँउमा बस्ती विकास गर्ने योजना बनाएको थियो । विपन्न र पिछडिएको वर्ग नै त्यस्तो ठाउँमा रहने भएकाले उनीहरू आफैं सुगम र सहज ठाउँमा बसाइँ सर्ने सामथ्र्य हुँदैन, जसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि काम सुरु हुन नसक्दा भोलिका दिनमा जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमै बसोबास कायमै रहन्छ । 

अर्कोतर्फ, सामान्य अवस्थामा बसाइँसराइको चाप नभएका ग्रामीण भेगमा मुस्किलले २/३ प्रतिशत नयाँ घर बन्ने गरेको तथ्यांकशास्त्रीहरूको अनुमान छ । सरकारले अब भने ५ वर्षे योजनाका साथ निजी घर निर्माण अनुदान सुरु गरेको छ । त्यस क्रममा औसतमा हरेक वर्ष २० प्रतिशत घर निर्माण हुनुपर्छ, जसका लागि हाल कायम रहेको भन्दा १० गुना बढी मिस्त्री, दक्ष/अदक्ष कामदार जरुरी पर्छ ।

अब बन्ने घर भूकम्पप्रतिरोधी पनि हुनुपर्ने भएकाले जनशक्तिको माग अझै बढ्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । तर ग्रामीण भेगमा दक्ष कामदार अभाव भएकाले निजी घर निर्माण अभियान पनि योजनाअनुसार अघि बढ्न कठिन हुने देखिन्छ । यसले गर्दा अनुदान पाएका, आर्थिक स्रोत भएका र निर्माण सामग्री पाएका पीडितहरूले पनि जनशक्ति अभावका कारण लामो समय टहरामै गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।



 

Events
Random Picks