संविधानसंग बाझिएका कानून निर्माणमा अलमल
20-November-2018


काठमाडौं, मंसिर  ४ 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार पार्न विषयगत मन्त्रालयहरुलाई ९ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा पठाएका छैनन् ।

‘हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छौं । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण प्राप्त भएको छैन,’ कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोदकुमार भट्टराईले भने । संविधान अनुकुल नभएका कानुनहरुलाई फागुन २१ भित्र संशोधन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उनीहरुले बनाउनुपर्ने कानुनहरुको लिस्ट नै दिने तयारी गरिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रारम्भिक लिस्टबारे आइतबार कानुन मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भएको थियो ।संविधानकोधारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानूनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो । एक वर्ष पुग्न केही महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कानून मन्त्रालयले पछिल्लो पटक गत असोज २५ गते सबै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई नवौं पटक पत्राचार गरेको थियो ।

कानून मन्त्रालयले कानून संशोधन वा खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने भएमा नयाँ विधेयकको लागि एक महिनाभित्र मस्यौदा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि जारी भएका ऐनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार गरी मन्त्रालयको तर्जुमा र सहमतिका लागि एक महिनाभित्रै उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

यसअघि, कानून मन्त्रालयले छठसम्ममा संविधानसँग बाझिएका सबै कानुनहरु परिमार्जनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुने दावी गरेको थियो । तर, अन्य मन्त्रालयहरुको व्यस्तता र न्यून प्राथमिकतामा पर्दा त्यो पूरा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयहरुको आन्तरिक प्रगति कति ?

विषयगत मन्त्रालयहरुको आन्तरिक तयारीलाई हेर्दा कुनैले लगभग मस्यौदा तयार गरिसकेका छन् भने कुनै शून्यकै स्थितिमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संविधानसंग बाझिएका कानुनहरु परिमार्जनको काम लगभग पूरा गरेको दावी गरेको छ ।

‘हाम्रो प्रगति करिब सय प्रतिशत नै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव रमेश ढकालले भने । ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी, लोक सेवा ऐन सम्बन्धी, वन तथा वातावरण, कृषिसँग सम्बन्धित कानुनहरुको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अख्तियार, मानवअधिकार र विशेष अदालतका सन्दर्भमा बनाउनुपर्ने कानूनहरुको मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

रक्षा मन्त्रालयले भने ५० प्रतिशत काम सकाएको जनाएको छ । सैनिक ऐन र सुरक्षा परिषदसम्बन्धी ऐन लगभग तयार भएको र औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए ।
‘ती कानूनको मस्यौदा निर्माणमा हामीले आन्तरिक रुपमा ५० प्रतिशत काम सिध्याएका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले अनलाइनखबरसँग भने । सैनिक नियमावली र शान्तिसेना छनौट कार्यविधि भने निर्माणको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय बल्ल स्वास्थ्य नीति निर्माणमा जुटेको छ । स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले गत बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार धुलिखेलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरोकारवालाहरुसँग राय लियो ।

‘उक्त रायका आधारमा स्वास्थ्य नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्छौं र त्यसमाथि छलफल गरेर स्वास्थ्य नीति बनाइसकेपछि संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु परिमार्जनको गृहकार्यमा जुट्ने छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन् । यही मंसिरको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

 

Write a Comment

Events
Random Picks