ट्यांकीभरि तेल, बाहिर कालोबजारी
24-January-2016

नेपालगन्ज- सरकारले इन्धन मूल्य समायोजन गर्नु दुई दिनअघि बाँके, कुसुमस्थित विनोद आयल स्टोरमा १४ हजार लिटर डिजेल स्टक थियो। मूल्य समायोजन गर्दा घाटा हुने जोखिम देखे पनि पम्पले ट्यांकीमा रहेको तेल भने बेच्न पाएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कुपनबिना इन्धन बेच्न नमिल्ने र उक्त पम्पमा कुपनधारी उपभोक्ता नपुग्ने अवस्थाले बजारमा अभाव हुँदासमेत पम्प भने भरिभराउ थियो।
 

विनोदले तेल बेच्न नपाउँदाको मार एकैपटक दुई पक्षमाथि पर्योन। एकातिर उनको 'बिजनेस' ठप्प भयो, अर्कातिर उपभोक्ताले कालोबजारीको तेलमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। पछिल्लो समय पश्चिमको रुपैडिया नाकाबाट सामान्यभन्दा बढी इन्धन आयात भए पनि वितरण प्रक्रिया कसिलो गरिँदा कालोबजारी झन् मौलाइरहेको छ।

नेपाल आयल निगमको नेपालगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार गत वर्ष यही समयमा आयात भएको भन्दा अहिले बढी इन्धन आएको छ। निगमले समेत डिपोमा भित्रिएको तेल पम्पलाई वितरण गरिरहेको छ। तर, उपभोक्ताले पम्पबाट सहज रूपमा पाउँदैनन्। जिल्ला आपूर्ति समितिको निर्णयअनुसार पम्पमा खसेकोमध्ये ९० प्रतिशत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कुपनबाट र बाँकी १० प्रतिशत पम्पले आफ्नो विवेकमा वितरण गर्ने निर्णयपछि यस्तो अवस्था आएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

निगम क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार गत वर्ष पुस महिनामा ६ हजार १ सय १२ किलोलिटर (केएल) डिजेल र एक हजार केएल पेट्रोल आयात भएको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा पेट्रोल ३ सय केएल र डिजेल १ हजार १ सय केएल बढी आयात भएको निगमको तथ्यांकमा देखिन्छ। तैपनि इन्धनमा हाहाकार किन त? क्षेत्रीय प्रबन्धक विनीतकुमार उपाध्याय पम्पमा पुगेको तेल उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउने अवस्था नहँुँदा यस्तो अवस्था देखिएको स्विकार्छन्। 'नाकाबाट सामान्य समयको भन्दा बढी तेल आइरहेको छ, हामीले पनि आएजति सजिलै दिइरहेका छौं,' उनी भन्छन्, 'तर प्रशासनले कुपन प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्ताले सहजै पाएका छैनन्।'

सामान्य समयमा करिब ६० केएल डिजेल खपत हुने बाँकेमा अहिले दैनिक ७०–८० केएल वितरण गर्न मिल्ने गरी पम्पमा झर्छ। मध्यपश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनका सचिव विश्वराज खनाल बाँकेका अधिकांश पम्पमा सामान्य समयमा हुनेभन्दा बढी इन्धन स्टक रहेको बताउँछन्। 'पम्प खोल्न नपाउँदा तेल त्यतिकै थन्किएको छ, बजारमा भने भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिएको तेल खुलेआम दोब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ,' उनले भने, 'आएको तेल सजिलै उपभोक्ताले पाउने व्यवस्था भए अहिले देखिएको हाहाकार सकिएर जान्छ।'

पम्पबाट भनेको समयमा इन्धन नपाउँदा सर्वसाधारण दोब्बर मूल्यमा कालोबजारीको तेल किन्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था डिजेलको तुलनामा पेट्रोलमा अझ बढी छ। सुर्खेतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक १० दिनमा एकपटक पेट्रोल वितरणका लागि सिल खोल्ने गरेको छ। बाँकी समय उपभोक्ता कालोबजारीको महँगो तेल किन्छन्। 'हामीसँग पेट्रोल नभएको होइन तर प्रशासनको अनुमति नलिई बेच्न सकिने अवस्था छैन,' वीरेन्द्रनगरका एक पेट्रोल पम्पधनीले भने, 'आएजति सरासर बेच्ने व्यवस्था भए यस्तो हाहाकार हुने नै थिएन।'

वितरण अवरुद्ध पारिँदा भारतबाट आएको इन्धन खन्याउने ठाउँसमेत अभाव हुने गरेको छ। निगमका एक कर्मचारीले नेपालगन्जस्थित डिपोमा इन्धन राख्ने ठाउँ नहुँदा र पम्पहरूमा स्टक कायमै रहँदा भरी ट्यांकर रोेकेर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। यद्यपि, पछिल्लो समय काठमाडौंका लागि सिधै ट्यांकर पठाउने व्यवस्था मिलाएपछि केही सहज भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

बाँकेका प्रजिअ वेदप्रकाश लेखक भने कुपन प्रणालीकै कारण वितरण असहज बनेको स्विकार्दैनन्। वीरगन्ज नाका बन्द भइरहँदा यहाँ आएको इन्धन काठमाडौंसमेत पठाउनुपर्ने भएकाले अझै अभाव कायमै रहेको उनको भनाइ छ। 'बाँके जिल्लामा वितरण भएको इन्धन पहाडी जिल्लाबाट आएका सवारीले समेत गर्छन्,' उनले भने, 'यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा समस्या यथावतै देखिने गरेको छ।' संवेदनशील निकायका सवारी तथा केही ठूला आयोजनालाई मात्र प्रशासनले कुपन दिने गरेको र बाँकी आयल निगमकै निगरानीमा वितरण भइरहेको उनले बताए।

एटिएफ मूल्यवृद्धि अनुचित

एयरलिफ्ट गरी ल्याउँदा भार परेको तर्क दिएर सरकारले हवाई इन्धन (एटिएफ)को मूल्य बढाएपछि कर्णालीमा उडान भर्ने जहाज मर्कामा परेका छन्। नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट कर्णालीलगायत पहाडी क्षेत्रमा उडान भर्ने जहाजले रुपैडिया नाका भएर भित्रिने सस्तो मूल्यको एटिएफ प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा समेत समायोजनका नाममा अस्वाभाविक भार पारिएको एयरलाइन्स सम्बद्धको भनाइ छ।

नेपालगन्जमा प्रतिलिटर १ सय १८ रुपैयाँ पर्ने एटिएफको मूल्य केही दिनअघि बढाएर १ सय ६५ रुपैयाँ पुर्यारइएको छ। 'एकाएक मूल्य बढाएपछि यसको मार कर्णालीलगायत पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई पर्ने निश्चित छ,' सिमि्रक एयरका नेपालगन्जस्थित कार्यालयका कर्मचारी कमल गौतमले भने, 'मूल्य नघटाए पहाडी रुटको भाडा बढाउनुको विकल्प छैन।' यहाँका एयरलाइन्सले नेपालगन्जमा आउने एटिएफ भर्ने भएकोले एयरलिफ्टको बहाना बनाएर मूल्य वृद्धिको भार पार्नु कर्णालीवासीमाथि अन्याय हुने उनले बताए।

भारत, इलाहाबादबाट रुपैडिया नाका भएर आउने एटिएफ निगमको नेपालगन्ज कार्यालयले काठमाडौं, भैरहवा, पोखरालगायत क्षेत्रमा पठाउँदै आएको छ। सामान्य समयमा मासिक २ सय केएलसम्म आउने एटिएफ पुसमा १ हजार २ सय केएल भित्रिएको थियो। निगमका क्षेत्रीय प्रबन्धक उपाध्यायले इन्धनको मूल्य समायोजनमा केन्द्रीय कार्यालय जिम्मेवार हुने भएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताए।

source:Nagarik News

Write a Comment

Events
Random Picks