सवारीको मनोमानी, यात्रुलाई महाहानि
21-April-2016

यातायात क्षेत्रमा भएको मनोमानीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा व्यक्ति, संघ-संस्था मिलेर जनअधिकारका लागि लडिरहेको पाइन्छ। राजधानीका सडकमा पहिलोपटक गाडी दौडाउँदा आफूलाई गर्व गर्ने परम्पराले र अन्य सहरमा पनि धनाढ्य देखिने देखासेखीले सवारी संख्या ह्वात्तै बढेको छ। 

 

सीमित सडक र गन्तव्य पनि त्यति टाढा नहुने तर सवारीसाधन भने पर्याप्त भएको नेपालको सडकको चापले पैदलयात्रु र सडक किनारमा घर भएकालाई सास्ती भइरहेको छ। सरकारले निजी वा भाडाका सवारी साधनमा दर्ता, नामसारी गर्ने काममा कुनै कमी आएको छैन। सडकमा गुड्ने सवारीध्ये सार्वजनिक सवारीको अवस्था दयनीय छ। यस्ता सवारीका बारेमा सरकारी निकायमा नियन्त्रण गर्ने ऐन-नियम भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।

 

गएको भदौ २५ गते सरकारले सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा चार किमिभित्र पूरै यात्रा गरे पनि नगरे पनि न्यूनतम भाडादर १३ रुपैयाँ तोकेको र त्यसपछि प्रत्येक किमिबराबर तीन रुपैयाँ थप भाडा लिनुपर्ने नियम बनाई व्यवसायीलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसैले गरेन। डिजेल, पेट्रोलको मूल्य बढ्नासाथ ह्वात्तै भाडा बढाउने तर मूल्य घट्दा नघटाउने मात्र होइन, सरकारी निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्ने व्यवसायी कहाँबाट सञ्चालित छन्, जान्न पाउनुपर्छ सर्वसाधारणले।

 

यातायात क्षेत्रमा गुनासो आउन थालेपछि सरकारमा बस्नेहरू कहिलेकाहीं जग्मगाउने गर्छन्। सवारी दुर्घटनामा परेर मानवीय क्ष्ाित भएपछि मात्र सरकारको ध्यान आकर्षण हुन्छ। मान्छेअनुसारको गाडी र गाडीअनुसारको सडक अनि सडकले थाम्न नसक्ने भार हाम्रो देशको दुर्घटनाको प्रमुख कारण बनेको छ। पहाडै पहाडको बाटोमा दुर्घटना हुनु ठूलो कारण होइन, तर सहरी इलाकामा समेत चालक र नाजुक अवस्थाका सवारीसाधनको कारणले अकल्पनीय दुर्घटना हुने गर्छन्।

सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा लगभग ४२ हजारभन्दा बढी भाडाका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये पनि १७ सय वटा माइक्रोबस त काठमाडौँ उपत्यकामै चल्छन्। १४ सिट क्षमता स्वीकृत लिइएको भनिएको उक्त माइक्रोबसमा एकपटकमा ३५÷४० जना यात्रु जबर्जस्ती कोच्ने गरिन्छ। कतिपय गाडीले यात्रुसँग गरिने व्यवहार र सम्बोधन मालिकले ज्यामी ओसार्दा प्रयोग गर्ने खालको हुने गर्छ। 

क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर सवारी साधन आवतजावत गराउँदा पनि प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बनिदिँदा निर्दोष जनता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्, यसप्रति को उत्तरदायी हुने ?

भाडाको अनुगमन नगर्दा यात्रुबाट यस्ता गाडीले लाखौँ असुल्ने गरेको पाइन्छ, जसको हिसाबकिताब सरकारले माग गर्न चाहेको पाइँदैन। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई नगदको कारोबार गर्दा विनाबिल कारोबार नगर्नुहोला भनेको हुन्छ, तर अहिलेसम्म राजधानीमा चल्ने कुन भाडाको गाडीले बिल दिएको हुन्छ ? 
 

पछिल्लो समयमा चल्ने साझा यातायातबाहेक अरूले पैसा असुलेर विना हिसाबकिताब जनताको पैसा उठाइरहेको हुन्छ। गाडीमा चढ्नासाथ चार किमिसम्मको १३ रुपैयाँ भाडा लाग्छ, तर दुईतीन किमि पार हुनासाथ थप गरी चढ्नासाथ १५ रुपैयाँ लिने गरेका छन्। भाडाका सवारी साधनमा अनुगमन गर्ने कसले र उजुरी गर्ने कहाँ ?

 

क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर सवारी साधन आवतजावत गराउँदा पनि प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बनिदिँदा निर्दोष जनता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्, यसप्रति को उत्तरदायी हुने ? पहाडी क्षेत्रमा अनेकन घुम्ती र साँघुरो बाटोमा उकाली-ओराली गर्ने ३८ सिटको यात्रुवाहक बसमा ११५÷१२० जनासम्म यात्रु कोचेर लैजाने गरिन्छ। 

 

बसको क्षमताभन्दा तीन÷चार गुना बढी यात्रु बोकेको देख्दादेख्दै पनि प्रशासनले ओरालेर सिटअनुसारको यात्रु पठाउनुको साटो चौकी वरिपरि मात्र ओर्लिए पुग्ने परम्पराले गाडी दुर्घटना घट्न सकेको छैन। काठमाडौँमा चल्ने गाडी थोत्रो भएपछि बाहिर चलाइन्छ, जसको कारण पनि दुर्घटना हुन्छ।

 

भाडाको प्रयोजनको लागि छिटो र छरितो सवारी साधन ट्याक्सी नै हो। नेपालभर ट्याक्सीको संख्या १६ हजार पाँच सय भएको अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाको भनाइ छ। भाडाका सवारी साधनको नयाँ दर्ता खुलाउन पहल गरिरहेका थापा भन्छन्, बल्ल ट्याक्सीको दर्ता खुलाएर प्रारम्भ गरेको अनुभूति सरकारले दिलाएको छ।' बागमती अञ्चलमा मात्र सात हजार पाँच सय ट्याक्सी दर्ता भएको भए पनि हाल ५५ सय ५७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन। 

 

थप नयाँ १८५० वटा ट्याक्सी २०७२ सालमा नयाँ दर्ता खुलाइएको छ। पोखरामा पाँच हजार, लुम्बिनीमा दुई हजार, चितवनमा एक हजार, मेची-जनकपुर एक हजार ट्याक्सी छन्। नेपालभर चल्ने ट्याक्सीले दैनिक दुई रुपैयाँका दरले एक यात्रुबराबर लिने गर्छन्। दैनिक ५० जना यात्रु सवार हुने गर्छन्। हिसाबमा दैनिक १६ लाख ५० हजार ट्याक्सीवालाले उपभोक्तासँग सीधै लिने गरेको तथ्यांक छर्लंग छ।

 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवतजावत गर्ने पर्यटकवाहक गाडीको संख्या पनि १८३ छ। यसमा पनि पुराना र धराशायी भाडाका गाडीले गर्दा पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तै विदेशी पर्यटकलाई मन कुटुक्क खाएको हुन्छ। अहिलेसम्म पनि नयाँ दर्ता खुलाएर नयाँ गाडी भित्याउनेतर्फ कुनै पहल भएको छैन। यसबारे सरकारले यातायात व्यावसायलाई खासै वास्ता नगरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

 

यसको ज्वलन्त उदाहरण २०४९ सालदेखि हालसम्म राजस्व वृद्धि नगर्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। जाँच पास, ब्लुबुक नवीकरण, रोड परमिट, नामसारी, ट्याक्सी सिल मार्दा नापतौल तथा गुणस्तर विभागले लिने जरिबाना दस्तुर, मिटर बिगारेर उपभोक्ता ठगी गर्ने चालकसँग लिने कारबाही दस्तुर, ट्राफिक प्रहरीले नियम पालना गराउने क्रममा गल्ती गर्नेलाई लगाउने दस्तुर र प्रदूषण जाँचमा लाग्ने दस्तुरमा हालसम्म पनि कुनै परिवर्तन नभएकाले सरकार यसमा कुनै सरोकार राख्दैन भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। 

 

त्यसैले ट्याक्सी, बस, माइक्रोबस आदि भाडाका सवारीसाधनको नयाँ दर्ता १४ अञ्चलबाट अविलम्ब खुलाइनुपर्ने। पुराना तथा २० वर्ष अवधि पार गरिसकेका सवारीसाधनको नवीकरण रोकेर त्यस्ता गाडी पूर्णरूपमा विस्थापित गराइनुपर्ने, विद्यमान कानुनमा परिवर्तन गरी मिटर बिगारेर उपभोक्ता ठगी गर्ने चालकलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ। चालक अनुमतिपत्र लिन कम्तीमा पनि प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सके पनि दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुका साथै यात्रुलाई सास्ती हुने थिएन।

- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/47727#sthash.E5MXG2Xc.dpuf