अब किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था
4-July-2016

काठमाडौं, असार २० - सरकारले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषकको वर्गीकरण, कोषको स्थापना र संरचना तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा कृषक पेन्सनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको थियो ।  किसान पेन्सनका लागि किसानको सहभागितामै कोष खडा गर्नेछ । एक जना कृषि मजदुरले १ सय ६६ रुपैयाँ जम्मा गर्दा सरकारले २ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गरिदिने र त्यसको न्यूनतम ब्याज पनि किसानले नै पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले कृषि पेशामा २० वा २५ वर्ष काम गरेको वा ६० वर्ष पूरा गरेको किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । जग्गा बाँझो राख्ने, आवश्यकता भन्दा बढी विषादी हाल्ने र तोकिए बमोजिम उत्पादन नगर्ने किसानले पेन्सन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो ।

‘पेन्सन प्रक्रियाा भाग लिन जग्गा बाँझो राख्नै हुँदैन, आवश्यकता भन्दा बढी विषादी हाल्नै पाइँदैन र न्यूनतम उत्पादन गर्नैपर्ने हुन्छ र उत्पादन गरेको रेकर्ड सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, जमीन ओगटेर मात्र राख्न पाइँदैन’ मन्त्रीले गजुरेलले बताउनुभयो । 

किसानले पेन्सन पाए के हुन्छ ? 

मलाया, बर्मा, भारत र व्रिटीशका भूतपूर्व आर्मी हुन् वा निजामति कर्मचारी । सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि सम्मानित र शानको जिन्दगी बिताइरहेका छन् । भोलि किसानको हैसियत पनि समाजमा त्यही रुपमा स्थापित हुनेछ । स्थायी कर्मचारीको जागीर सक्दा पनि निश्चिन्त भएर बस्छ किन भने पेन्सन त निरन्तर आइरहन्छ भन्ने हुन्छ, किसानले पनि ६० वर्षपछि कृषि कर्म गर्न सकेन भनेर तनावमा बाँच्नु पर्ने छैन, कृषि पेशा त्यागे पनि ढुक्क भएर बस्न पाइनेछ, मन्त्री गजुरेलले भन्नुभयो । 

अहिले पनि गाउँमा बूढाबूढीको विजोग छ । गरिखान सक्ने जत्ति देशविदेश लागेपछि गाउँमा बूढाबूढी मात्रै छन् । किसान पेन्सनको व्यवस्थाले बूढेशकालमा पनि आनन्दले गुजारा गर्ने मन्त्री गजुरेलको दाबी छ । 

Write a Comment

Events