प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश, कार्की नियमित काममा
5-May-2017

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आजैदेखि काममा फर्किन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्किन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका २४९ जना सांसदले कार्यक्षमताको अभाव, अदालतमा अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकारको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्दै कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न लागेको भन्दै कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
संसद्को पूर्ण बैठकमा यो प्रस्ताव पेस भएर छलफलको समय समेत तोकिएको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि उनी निलम्वित अवस्थामा छन् । उनलाई आजैदेखि काममा फर्काउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
“प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको मिति २०७४÷१÷१७को महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा सम्बन्धी मुद्दामा फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथी उल्लेख गरिएको जस्तो आधारमा नआएके समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकुल उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा शुरु नजिरमै देखिन आयो । सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयलमा दर्ता भएको मिति २०७४÷१÷१७ को महाअभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदको महासचिवले जारी गरेको पत्र समेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन भभनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्वित भैरहेको मैले देखेको छु, महसूस गरिरहेको छु । के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसूस गर्नु नपर्ने ? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हैन र ? आज यस महाभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सवै युद्धमै उत्रिएको सरि अगाडि बढीरहेको अवस्था देखिएको छ । के यस्तो अवस्थामा राज्यका तिनै अंग एक ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र ? यो देशलाई सतिको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेश पश्चिात सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्ुक्ति पाउनबाट म भन्छु, न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो । यसका न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भिर विचलन भएको हो, होइन ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल वौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाण योग्य आधार रहन्छ भन्ने त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाबाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न सकिन्न । संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ, रहनेछ , म समेत त्यसैमा प्रतिवद्ध छु ।”
आदेशमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणमा खेलवाड नगर्न पनि भनिएको छ ।
“स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलवाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन । यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिन । आज स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमाको लागि, संरक्षणको लागि, भविष्यका सन्ततीका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनुपर्छ भन्ने मुल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु,” फैसलामा भनिएको छ ।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा फर्किएकी छन् । 
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावपछि उनी निलम्बनमा परेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार महाभियोग खारेज सम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाई गर्दै आजैदेखि काममा फर्किनू भन्ने निर्देशन दिएपछि कार्की शुक्रबार बेलुका काममा फर्किएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए ।
“उहाँ सर्वोच्चमा नियमित काममा फर्किनुभयो,” पौडेलले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “हाजिर गर्नुभयो । प्रशासनिक काम पनि गर्नुभयो ।”
कार्कीले आइतबारदेखि नियमित काम थाल्ने उनले बताए ।

१२खरी बाट साभार 

Write a Comment