प्रधानन्यायाधीश भएपछि रामकुमारले गरेका ‘विवादास्पद’ निर्णय
26-June-2015

प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाईमा न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले भनेका थिए, ‘म अदालतको तल्लोतहको कर्मचारीबाटै यहाँसम्म आइपुगेको मानिस हुँ, भ्रष्टाचार हुने ल्याप्सेसहरू मलाई थाहा छ। अदालतमा विचौलियाका अखडा कहाँ कहाँ छन् पहिचान गरेको छु। म भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी र न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्छु।

बागडोरको साँचो हातमा लिने व्यक्तिले नै यस्तो बाचा गरेपछि न्यायपालिकाका विकृति सुधार हुने धेरैको आशा थियो।

नभन्दै उनले आफू प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेकै दिन पेशी सूची समयमै निकाले। केही समयमै उनले एसएमएस प्रविधिबाट पेशी तथा मुद्दाको अवस्था थाहा पाउने, एसएमस तारेखको व्यवस्था लगायत व्यवस्था गरे र मुद्दा व्यवस्थापन छरितो बनाए।

तर, उनले आफ्नो मुख्यवाचा भने विर्सिदै गए।

सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि कानुन व्यवसायी वाचा अनुसार उनले काम नगरेको बताउँछन्।

नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव सुनिल पोखरेलले साहको पालामा भ्रष्टाचार झन् बढेको टिप्पणी गरे।

उनले भने,‘संसदीय सुनुवाईमै विचौलिया चिनेको छु भनेपछि पहिचान गरेका विचौलिया को को हुन् भनेर सार्वजनिक गर्नु पर्दैन? न्यायलयमा भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा छ भनेर दावी गर्ने, निकायको नेतृत्व समालेपछि कारबाही चाहिँ नगर्ने?

उनकै पालामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एकजना न्यायाधीशलाई अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा हेर्न दिइएन। साहले अनियमितता रोक्न गरेको कामको उदाहरण यही एउटामात्रै देखिन्छ।

उनको कार्यकालमा कार्यसम्पादनमा अनियमिता बढेको र न्यायलयको प्रशासनिक काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप बार महासचिव पोखरेले लगाए।

प्रधानन्यायाधीशले कस्ता मुद्दा हेर्ने भन्ने आफ्नै स्वविवेकमा भर पर्छ। कुनै नियम छैन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका, सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरूमात्र हेर्ने गर्थे। त्यो बेला उनले व्यक्तिगत र अन्य मुद्दा जुनियर न्यायाधीशको बेञ्चमा राखिदिन्थे। प्रधानन्यायधीशले न्यायप्रशासन समेत हेर्नुपर्ने भएकाले सानातिना मुद्दामा अल्झेर बस्नुहुँदैन भन्ने अलिखित मान्यता पनि छ। तर अहिले भने ठीक उल्टो शैली देखिन्छ।

पोखरेल भन्छन्,‘अहिले व्यक्तिका सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा,व्यापारीका मुद्दा र जग्गा सम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चले हेर्छ। संवैधानिक प्रश्न र सार्वजनिक चासोका गम्भीर मुद्दा जुनियर न्यायाधीशलाई हेर्न दिने गरिन्छ।

कानुनमा दख्खल राख्ने राम्रो फैसला लेख्ने न्यायाधीश भनेर चिनिने साहले प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चबाटै केही मुद्दामा न्याय गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ।

कतिपय मुद्दाबारे उनले गरेको ‘न्याय’मा प्रश्न उठेको मात्रै होइन कानुनको उल्टो व्याख्या  गर्दै फैसला गरेको पाइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि संसदीय सुनुवाइमा साह विरुद्ध एउटा उजुरी परेको थियो।

उजुरीमा, मुसलमान समुदायले भोगचलन गर्दै आएको सुन्धाराको ५२ कित्ता ६ आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने गरी  साहकै इजलासले फैसला गरेको उल्लेख थियो। यो कानुन र आफ्नो समुदायको हित विपरित छ भन्दै स्थानीय मुसलमान समुदायका अगुवाले उजुरी दिएका थिए। अहिले उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको निस्सा पाउन सर्वोच्चमा निवेदन विचाराधिन छ।

उनको कार्यसम्पादन प्रधान्यायाधीश भएर आउँदा र जाँदै गर्दा पनि विवादमुक्त देखिएन।

प्रधानन्यायाधीश भएपछि साहको इजलासले गरेका केही ‘विवादास्पद' फैसलाः

सर्वोच्च अदालतमा आइटी निर्देशकमा विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति

साह प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि सूचना प्रविधि निर्देशकको रूपमा दीपक तिमिल्सिनालाई करारमा नियुक्त गरे। यो नियुक्तिको सर्वोच्च भित्रै व्यापक विरोध भयो। पहिले पनि सर्वोच्चमा काम गरिसकेका तिमिल्सीनाको योग्यता सम्बन्धी विवाद थियो।

तत्कालिन रजिष्ट्रारले योग्यताको प्रमाणपत्र माग्दा समेत दिएका थिएनन्। उल्टै राजीनामा गरेर हिँडेका थिए। २०७१ साल भदौ ३१ गते प्रधानन्यायाधीश साहले तिमिल्सिनालाई आइटी निर्देशकको रूपमा फेरि सर्वोच्च आउन पत्र लेखे। व्यापक विरोध भएपछि तिमील्सिना सर्वोच्च आउन सकेनन्। तर त्यो पत्र अहिलेसम्म बदर भएको छैन।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अयोग्य व्यक्तिको पक्षमा फैसला

करिब तीनवर्ष अघि सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष दिगम्भर झालाई बनाउने निर्णय गर्‍यो। दुरसञ्चार ऐन २०५३ले तोकेको योग्यता र अनुभव झासँग नभएको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो।

सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा झा आफैले ऐनकानुनमा तोकिएको योग्यता आफूसँग नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफूसँग प्राविधिक योग्यता र टेलिकममा दशवर्ष काम गरेको अनुभव नभएको स्वीकार गरेर लिखित जवाफ बुझाएका थिए।

झाले बुझाएको योग्यताको विवरण अनुसार उनले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर, अर्थशास्त्रमा स्नातक र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन्। जबकि प्राविधिक र प्रशासनिक, बजारव्यवस्थापन, लेखा र लेखापरीक्षण र कानुनी क्षेत्रमा स्नातक गरेको र दूरसञ्चारक्षेत्रमा  कम्तीमा १० वर्षको योग्यता भएको हुनुपर्ने कानुनमै उल्लेख छ।

 तर, प्रधानन्यायाधीश साहसहितको इजलासले ‘झासँग कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी योग्यता भएको’ भन्दै यस्तो व्याख्या समेत गर्‍यो,‘अन्य क्षेत्रका प्राविधिक व्यक्तिलाई समेत अध्यक्षको पदको लागि योग्य मान्नुपर्ने औतित्यपूर्ण देखिन आउँछ।’

न्यायपालिका भित्र खुलेर बोल्ने नै चलन छैन त्यहाँ माथि प्रधानन्यायाधीशकै आलोचनामा कोही चुइक्क गर्न सक्दैनन्। तर उनैको इजलासले यस्तो फैसला गरेकोमा सर्वोच्चकै कर्मचारीहरुले अनौपचारीक रुपमा भित्रभित्रै आलोचना गर्थे।

भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई सफाई

सर्वोच्च अदालतमा एकसमय यस्तो थियो विशेष अदालतले हदम्यादकै कारण देखाएर भ्रष्टाचारमा सफाई दिएका हाइप्रोफाइलका मुद्दामा फेरि सुनुवाई गर्ने आदेशसहित विशेषमै फिर्ता गरिन्थ्यो। विशेषले सफाई दिएका ठूलै व्यक्तिलाई सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका उदाहरण पनि छन्। पछिल्लो समय सर्वोच्चले गरेका भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसलामा सबैले सफाइ पाउँदै आएका छन्।

विशेषले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव (इन्जिनियर) तनुकलाल यादवलाई साहसहितको बेञ्चले सफाई दियो।

अख्तियारले यादवलाई १ करोड २४ लाख, ८२ हजार रुपैँया भ्रष्टाचार गरि कमाएको आरोप लगाएको थियो। विषेश अदालतले भने यादवको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति २८ लाख २४ हजार ८ सय ९५ मात्रै भएको फैसला गर्‍यो। विषेशले यादवको थोरै विगो कायम गरिदिएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो।

फागुन १८ गते त्यही पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले यादवलाई सफाई दियो। यो फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन।

यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पहिले कायम गरेका सिद्धान्तको विपरित भएको टिप्पणी महान्यायाधीवक्ता कार्यायलका अधिकारीहरु नै बताउँछन्।

महोत्तरीको सरकारी पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरि फैसला

केही समयअघि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा महोत्तरीको सारिभारी गाविस वडा नम्बर ९ का केही मानिसहरु आए।

उनीहरुले आफ्नो गाउँको बीचमा भएको पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि के गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह लिन आएका थिए।

फैसला प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले गरेको थियो।

२६ साल जेठ ३१ गते भएको नापीमा त्यो पोखरी पर्ने कित्ता ११८को जग्गा सरकारी भएको उल्लेख गरेको थियो। मालपोत कार्यायल महोत्तरीले २०६४ साल असोज ४ मा त्यो पोखरी सरकारी भएको निर्णय गर्‍यो।

सोही निर्णय विरुद्ध पोखरी वरिपरिको बस्तीका बासिन्दा राधे ठाकुर भुमिहार पुनरावेदन गए। पुनरावेदन अदालत जनकपुरले २०६६ साल मंसीर २२ गते मालपोतकै निर्णय सदर गर्‍यो।

भुमिहारसहित ५ जना व्यक्तिले सो जग्गामा आफ्नो नाममा भएको दावि गर्दै मुद्दा लडिरहेका थिए। पुनरावेदन जनकपुरविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत आए।  प्रधानन्यायाधीश साह र गोपाल पराजुलीको इजलासले उक्त जग्गा सरकारी नभई भुमिहारहरुको हक कायम हुने फैसला गरिदियो।

सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हुने गरि भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बताएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने गरि फैसला गर्न नपाइने उल्लेख छ। यो कानुनको हेक्का प्रधानन्यायाधीशले नराखेको स्रोतको दाबी छ।

‘हाम्रा गौमाताले पानी खाने पोखरीबारे यसरी फैसला गरेपछि माथि (भगवानले)' पनि आफ्नो फैसला सुनाउलान नि,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आएका त्यही पोखरीवरिपरिका बासिन्दाले भने।

पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति सम्बन्धी फैसला

साता दिनअघि प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिबारे फैसला गर्‍यो। नेपाल ट्रष्टले वीरेन्द्रको सम्पत्ति भन्दै आफू मातहत ल्याएको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्य लक्ष्मी सिंहको दाइजो भएको फैसला गर्‍यो।

छाउनीको १५ रोपनी १ आना जग्गा २०६२ सालमा प्रेरणाले दाइजो पाएकी थिइन्। जुन पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा थियो। प्रेरणालाई दाईजो दिइएको भनिएपनि उनको नाममा यो जग्गा गइसकेको थिएन। २०६४ सालमा पूर्वराजा विरेन्द्रको परिवारको जग्गा नेपाल ट्रष्टमा जाने सरकारले निर्णय गर्‍यो।

सोही निर्णयले आफ्नो सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन् भएको भन्दै प्रेरणा गत माघमा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गइन्। त्यही रिट सर्वोच्चले जारि गरिदियो।

प्रेरणाको दाइजो उनैको नाममा हुने गरि उनीहरुको प्रधानन्यायाधीश साहसहितको इजलासले गरेको फैसला संविधानको धारा १५९ को (२)संग समेत बाझिएको छ।

४ महिना १३ दिन नपुग्दै फैसला हुनु, आचारसंहिता विपरित आफैले पहिले काम गरेको ल फर्मका वकिलले बहस गरेको मुद्दा न्यायाधीश राणाले सुनुवाई गर्नू, कानुन र संविधान बाझिने गरि मुद्दाको फैसला हुनुले पनि यो इजलासप्रति प्रश्न खडा भएको छ। यो फैसलाको नजिरले नेपाल ट्रष्टको नाममा आउने अन्य सम्पत्तिलाई समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

दुईमहिनाभित्र न्यायाधीशको व्यापक काज सरूवा

न्यायाधीशको सरुवा र काज सरूवा गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ। त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै पछिल्लो एक महिनाभित्र ४० पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशको काज सरूवा गरे। आफूले अवकाश पाउने बेला उनले गरेको यो काज सरूवाबारे न्यायालयभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ।

नेपाल बारले बिहिबार विज्ञप्ति जारि गरेर न्यायाधीशको काजसरुवा वस्तुनिष्ठ,पारदर्शी र निश्चित मापदण्डमा आधारीत हुनुपर्ने तर्फ उनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘यसपटक २ महिनाको अवधिमा ४५ भन्दा बढी न्यायाधीशको काज सरुवा गरिएको विषयले समग्र न्यायपालिकाको छविमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको तर्फ नेबाए प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीशले कस्तो न्याय दिन्छन र न्यायसम्पादन कसरी गर्छन् त्यसले समग्र न्यायलयको कार्यसम्पादनलाई झल्काउँछ। न्याय,कानुन र संविधानसंग बाझिने गरि फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको नेतृत्वको कार्यसम्पादनमै प्रश्न उठ्नु गम्भीर कुरा हो।

प्रधानन्यायाधीश साहलाई जाने बेलामा न्यायक्षेत्रको महत्वपूर्ण संस्था नेपाल बारले समेत विज्ञप्ति जारि गरेर  प्रश्न गरेको छ। उनको दायित्व सम्झाएको छ।

‘अदालतले सदैव संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकिकरण, लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त एवं आफ्न पूर्वअभ्यास र नैतिक मूल्यमान्यताको आधारमा मात्र न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूती आम नागरिकमा पार्न सकिएन भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगेर्ना हुन सक्दैन।’ बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसर्थ त्यस्तो अनुभूति गराउने कार्य न्यायसम्पादनको माध्यमबाट दिलाउन सक्नु नै न्यायिक नेतृत्वको प्रथम दायित्व रहन्छ।’

source:setopati

http://setopati.com/raajneeti/30051/

Write a Comment