महानगरपालिका : भन्ने कि बनाउने ?
15-November-2017

 खेमराज नेपाल बिहीबार, कात्तिक ३०,

 

मुलुकमा ६ वटा सहरलाई महानगरपालिका नामाकरण गरिएको छ। २९ मंसिर २०५२ मै काठमाडौं महानगरपालिका भएको हो। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले मापदण्ड बनाएपछि ललितपुर, पोखरा-लेखनाथ र भरतपुरलाई जोडजाड गरेर २०७३ मा थप तीनवटा महानगरपालिका बनाइएको हो। अन्य थप दुई विराटनगर र बीरगन्ज तत्कालीन सरकार र मधेसवादी दलबीचको यसै वर्षका समझदारीका उपज हुन्। समग्रमा यी सबै महानगर बन्न आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेर महानगर भएका होइनन्।

यी ६ वटा महानगरका भिन्नाभिन्नै विशषता छन्। काठमाडौं र ललितपुर एकअर्काका परिपूरक छन्। यी सहर लामो इतिहास बोकेका, पुरातात्विक महत्वका कलाकौशलले भरिभराउ भएका नेपाली सभ्यताका केन्द्रहरू हुन्। काठमाडौं राजधानी भएकाले दुवै महानगर शक्तिकेन्द्र पनि हुन्। नेपालभरिबाट बसाइँसराइ गरेर आएका जनसंख्याका कारणले सांस्कृतिक-सामाजिक घुलमिल भएका ठाउँ हुन्। काठमाडौं र ललितपुर एकअर्काको विकासका सहभागी र साझेदारी हुन्। यहाँका खानेपानी योजनाले पनि दुवैतर्पmका जनताको प्यास मेटाएका छन्। विशिष्टीकृत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याएका छन्।

अरू चारवटा सहरमध्ये दुई÷दुई वटाका विशेषता मिल्दाजुल्दा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका विराटनगर र बीरगन्ज क्रमशः औद्योगिक केन्द्र र व्यापारिक द्वारका रूपमा छन्। ठूलो नदीको किनारमा अवस्थित भरतपुर र ठूलो तालको किनारमा अवस्थित पोखरा-लेखनाथ राजमार्गको केन्द्रविन्दुमा अवस्थित पर्यटकीय प्रवद्र्धन केन्द्रहरू हुन्। क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो काठमाडौं करिब ५० वर्ग किमिमा सीमित छ, तर दस लाखभन्दा बढी जनसंख्या छ। सबैभन्दा ठूलो पोखरा-लेखनाथ करिब ३५० वर्ग किमिमा फैलिएको छ। जनसंख्यामा सानो बीरगन्ज महानगरपालिका छ, जहाँ दुई लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या छ। नगरको सोच र नगर निर्माण धेरै पुरानो हो।

कौटिल्यले ‘नगरलाई धन आर्जनको केन्द्र बनाउनुपर्छ। नगर नदीको संगममा, ठूलाठूला तालहरूको किनारमा, पूmल फुल्ने जलाशयका तटमा बसाउनुपर्छ। चारैतिर ससाना नहरहरू बनाएर पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। बिक्री गरिने वस्तुको संग्रह र बिक्री गर्ने ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्छ' भनेर व्याख्या गरेका थिए। यसरी विकास भएका नगरहरू कालान्तरमा पानी र पर्खालले घेरेर किल्ला बनाइए, शासक बस्न थाले। ठूला नगर राजधानी बने। नगरको विस्तार भयो।

रोमन साम्राज्यमा शासक बस्ने किल्ला भएको नगरमा बस्ने वंशजका नागरिक हुन्थे। विस्तारित नगरमा बस्ने अंगीकृत नागरिक हुन्थे किनकि उद्योग व्यापारका लागि अन्य मुलुकका नगरबाट आएका पनि लामो समय बस्थे र आफ्नो नगरका वासिन्दा पनि अन्य नगर जाँदा लामो समय उता बस्थे। ठूला नगरमा आवागमन बाक्लै र निरन्तर हुन्थ्यो र व्यापारीको समूह नाफा हुने ठाउँमा बढी बस्थे।

नेपालमा फरकरूपमा नगरको विकास भएको छ। यहाँ त परम्परानुगत हाटबजार, ठूला मठमन्दिरका आसपास, गढी-गौंडा-गोश्वारा बसेका डाँडा वा चौबाटो, भञ्ज्याङ वा व्यापारिक नाका, उद्योग कलकारखाना भएका ठाउँमा बसेका बजारको विकसित नाम नगर हुँदै आएको छ। विगत केही वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाम र गाउँ विकास समितिका संख्या घटाउने नाममा बाध्यतावश नगर बनाइएका ठाउँहरू नगरपालिका भएका छन्।

विश्वमा हेर्‍यौं भने ठूला नदी, समुद्र वा ठूला तालका किनारमा ठूला नगरहरू छन्। उपभोग, सिँचन, यातायात, वातावरणीय स्वच्छता, साहसी खेलका लागि पानी सर्वोपरि हुन्छ। पानी मानिसको सोच र चिन्तनको आधार हो। कौटिल्यले भनेअनुसार अरू देशले सहर बनाए। हाम्रोमा सोचको खडेरी पर्‍यो, काकाकुल सहर भए। अब हामी स्थान फेर्न सक्दैनौं, महँगो उपायले थेग्न मात्र सक्छौं।

महानगर हुनका लागि उपभोग, सिँचन, यातायात, वातावरणीय स्वच्छता, बन उद्यान, कलकारखाना र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न पर्याप्त पानी पहिलो सर्त हो। महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यका विशिष्टीकृत संस्थाहरू, होटेल, खेलकुद र क्रीडास्थलहरू, उद्यानहरू, आगलागी र विपद् व्यवस्थापन, बहुयातायात साधन व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कलाकौशलका केन्द्रहरू हुनुपर्छ। बसोवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र, अस्पताल, विद्यालय क्षेत्र, खुला मैदानहरू छुट्ट्याइएका हुन्छन्। राजमार्ग, विमानस्थल, कलकारखानासँग जोडिएर घर बनाउन पाइँदैन।

राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख, केन्द्रीय सचिवालयहरू, सुरक्षाका केन्द्रहरू, पानी वा मैदान वा जंगलबाट छुट्ट्याएर रणनीतिक रूपमा सुरक्षित ठाउँमा रहेका हुन्छन्। हाम्रोजस्तो घरको छतछतमा उफ्रेर पुगिने ठाउँ हुँदैन। शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका विशिष्ट उपायहरू अवलम्बन गरिएका हुन्छन्। रोजगारका अवसर बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय हुन्छन्। जनसंख्यालाई केन्द्रविन्दु बनाएर विकास निर्माण सञ्चालन भएका हुन्छन्। हामीसँग तीन कुराको कमजोरी रहेको पाइयो। सोच, योजना र कानुन भएनन्। महानगरपालिकासँग अधिकार छैन।

क) सोच : काठमाडौं उपत्यकालाई विकासका दृष्टिकोणले एक बनाइएन। तीन सहर पृथक अस्तित्व कायम गर्न प्रबल रह्यो। राजनीतिक भिन्न एकाइ कायम गर्न सकेकोमा यहाँका वासिन्दाले गौरव गरिरहे, एकीकृत विकासमा पछि परेकोमा चित्त दुखाएनन्। कनेक्टिभिटीबाट कुनै पनि सेवा एकै केन्द्रमा रहेर गुणात्मक रूपमा सेवा दिन सकिन्छ भन्ने सोच भएन। प्रत्येकमा बराबर विकास एकाइ खोलेर संख्यात्मक वृद्धि गरेकोमा प्रगति ठानिरहे। अहिले जनसंख्याको अथाह वृद्धिबाट उर्वरा भूमि घर बनाएर सकियो। रूखो भूमिबाट उत्पादनको अपेक्षा गर्नुपरेको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरण भए पनि राजनीतिक ब्याकिङ नभएका कारणले यसले धेरै काम गर्न सकेन। यिनै कुरा उपत्यका बाहिरका चार महानगरपालिकामा दोहोरिइरहेको छ। भिन्न प्रदेश भयो भनेर भरतपुर र गैंडाकोट जोडिएन, बीरगन्जसँग परवानीपुर जितपुर जोडिएन।

ख) योजनाबद्ध विकास : सोच फराकिलो नभएपछि दीर्घकालीन योजनाबद्ध विकास भएन। चक्रपथ बनाउँदा भक्तपुर छुवाइएन। सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संसद्, केन्द्रीय सचिवालयहरू, सुरक्षाका हेडक्वार्टरहरू काठमाडौंको सानो घेरामा जबर्जस्त नथुपारेर तीन जिल्लाका खुला र रुखापाखा ठाउँमा बनाउन सकिन्थ्यो। धान, गहुँ र हरिया तरकारी फल्ने उर्वरा पाटाहरू हरियालीका मनमोहक दृश्य बनाउन सकिन्थ्यो। अहिले उपत्यकालाई आकाशबाट हेर्दा कंक्रिटको जंगल मात्र देखिन्छ। एकोहोरो गाडी चल्ने सडकसमेत छैनन्। एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता संकटकालीन सेवा सबै टोलमा पुर्‍याउन सकिँदैन। सोच संकीर्ण भएपछि महानगर स्वरूपको जग बसेन। महानगर बनाउँदा विकासका पूर्वाधारलाई भन्दा उच्च जनसंख्यालाई आधार बनाइयो। क्षेत्रीय दलविशेषलाई खुसी पार्न विराटनगर र बीरगन्ज महानगर हुन पुगे। ती पनि अन्धधुन्ध प्लटिङका सिकार भइरहेका छन्।

ग) कानुन : महानगरको सोच नभएपछि त्यसअनुसारको कानुन बनेन। नगरपालिका ऐनबाट महानगर सञ्चालन गरियो र अझ गरिँदैछ। महानगरपालिकाका आधारभूत कुराको ज्ञान नहुँदा नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई प्रदत्त २२ बुँदाका साना-ठूला ६६ वटा विषयका एकल अधिकार गाउँपालिका वा ग्रामीण नगरपालिका सम्बद्ध अधिकारहरू अधिक छन्, व्यवसाय चलाउने नगरपालिका सम्बद्ध आंशिक छन्। कृषि, पशु विकास, स्थानीय आयोजना, सिँचाइजस्ता ग्रामीणमुखी अधिकार दिएर महानगरपालिका चल्दैन।

उदाहरणका लागि स्थानीय तहले ‘स्थानीय स्तरका विकास आयोजना' सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, तर महानगरले केन्द्रीय सरकारले बनाउने खालका बहुतले भवनहरू, जमिनमुनि वा माथिबाट चल्ने रेलमार्गहरू, जमिनमाथिका आकाश मार्गहरू, विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पतालजस्ता आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई ग्रामीण÷स्थानीय र कृषि सडकको अधिकार दिइएको छ। महानगरका सडकहरूको खाल्डाखुल्डी पुरिएन, भत्किएको पनि बनेन भनेर मेयरलाई भन्नु व्यर्थ छ। फराकिला सडकहरू महानगरका कार्य क्षेत्रभित्र छैनन्। ठेक्काजति संघ सरकारले लगाएको छ, महानगरलाई हस्तान्तरण भएको छैन।

महानगरपालिकाले व्यवस्थित सहर बनाउन आफ्ना क्षेत्रमा ठूलाठूला भूउपयोग योजना बनाउने, ल्यान्डपुलिङ गर्ने, क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्ति गर्ने, जोनिङ गर्ने, आवास क्षेत्र योजनाजस्ता कार्य गर्नुपर्छ। आफ्ना घर कम्पाउन्डको रुखका हाँगा काट्न पनि सिड्नी सिटीमा नगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ। हामीकहाँ भने सहरभित्रका रूख ढलेर पन्छाउन पनि वन कार्यालय गुहार्नुपर्छ।

काठमाडौं, विराटनगर र बीरगन्जको क्षेत्रफल ज्यादै सानो भएकाले आफ्ना क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरको खाका कोर्नै सक्दैन। ठोस फोहोर कहाँ लैजाने, तरल फोहोर कसरी शुद्धीकरण गरेर बनाउने ? अबको ५०÷६० वर्षलाई आकलन गरेर कहाँ नयाँ हाउजिङ प्लान गर्ने ? हरियाली उद्यान, खेलकुदका क्षेत्रहरू कसरी बनाउने ? अर्काका क्षेत्रमा पर्ने सिसडोल र बन्चरे खोला क्षेत्रसँग रातोदिन संघर्ष गरेर काठमाडौं-ललितपुरले कहिलेसम्ममा व्यवस्थापन गर्ने ? महानगरपालिकाको क्षेत्रफल विस्तार गरे मात्र योजनाबद्ध विकास हुन सक्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार नगरेसम्म व्यवस्थित सहरको जग बस्ने देखिँदैन। राजधानी सहरको यो हालत भएपछि अरूको के हालत होला ?

घ) अधिकार : काठमाडौं महानगरपालिका मुलुकको राजधानी सहर भएकाले अन्य महानगरपालिकाभन्दा बढी अधिकार काठमाडौंलाई चाहिन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सुरक्षा प्रमुख जे भए पनि व्यक्तिगत जीवनमा यहाँका नागरिक हुन्। अरू नागरिकसरह उनीहरूलाई यहाँको मेयरले सेवा दिनुपर्छ। जति कूटनीतिक नियोगहरू छन् र कूटनीतिज्ञहरू बस्छन्, महानगरपालिकाले दिने सेवासँग कुनै न कुनै किसिमले आबद्ध हुन्छन्। उपत्यका बाहिरका महानगरपालिकाहरू प्रदेशको राजधानी बन्न तरखरमा छन्। त्यहाँको मेयरहरूले पनि अति विशिष्टदेखि साधारण जनतालाई सेवा दिनुपर्छ। सेवा दिन पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार जमिन, जल र जंगलसँग सम्बद्ध हुन्छन्।

कौटिल्यले भनेअनुसार अरू देशले सहर बनाए। हाम्रोमा सोचको खडेरी पर्‍यो, काकाकुल सहर भए। अब हामी स्थान फेर्न सक्दैनौं, महँगो उपायले थेग्न मात्र सक्छौं।

संविधानको अनुसूची ८ मा यस्ता कुनै पनि अधिकारहरू दिएका छैनन्। संविधानले दिएको सामान्य कुरासमेत स्थानीय तहले गर्न पाएको छैन। जस्तै संविधानले घर बहाल कर उठाउन स्थानीय तहलाई दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको नियम संशोधन भएन भनेर अहिले करदाता दोहोरो करको मारमा छन्। केन्द्रीकृत प्रशासनमा काम गर्नेहरूको मनस्थिति नै बदलिएको छैन।

सम्पूर्ण नगरवासीले चुनेको मेयर हुन्छ। उसको दलको बहुमत आएन भने केही सय वा हजारले चुनेका वडाध्यक्षहरूले उसलाई अल्पमतमा पारेर काम गर्न दिँदैनन्। मेयरसहितको बहुमतको व्यवस्था गरिएन भने स्थानीय सरकार पाँच वर्ष झगडा गर्दैमा बित्छ।

महानगर बनाउने हो भने
संविधानको अनुसूची ८ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। मनाङ वा संखुवासभा वा बझाङका दुर्गम गाउँपालिका र महानगरपालिकाको बराबर अधिकार र विषय क्षेत्र बनाइएको वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका लागि थप गैरकृषि क्षेत्रका अधिकारहरू दिनुपर्छ। महानगरलाई प्रदेश बराबरको स्वायत्तता चाहिन्छ।

नगरपालिका ऐनले महानगरपालिका चलाउने होइन, महानगरपालिका ऐन बनाएर नगरपालिका चलाउनुपर्छ। भर्खरै संसद्बाट पारित स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार एउटै दफामा व्याख्या गरेर महानगरलाई गाउँपालिकासरह बनाएको छ। त्यो अधिकारले महानगर सञ्चालन हुँदैन, महानगरका आधारभूत कुरालाई लिएर अधिकार दिनुपर्छ।

सडक विस्तार, सुकुम्वासी समस्या हल गर्न, पुरातात्विक मठमन्दिर र स्मारकहरूको संरक्षण गर्न, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न र नयाँ आवास क्षेत्रहरू र अरू पूर्वाधारहरूको विकास गर्न कम क्षेत्रफल भएका महानगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार अपरिहार्य छ।

हाम्रो विकासको वाधक भूस्वामित्व भएको छ। महानगरहरूले जसको जमिन सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने भयो, ल्यान्डपुलिङबाट उसलाई सट्टा जग्गा दिन सक्छ। यसर्थ जमिन प्राप्ति गर्ने अधिकार दिनुपर्छ।

अहिले सामाजिक उपद्रो मच्चाउने, हत्या हिंसामा लाग्ने जमातसँग बन्दुक (हतियार) छ। सहरभित्र हत्याकाण्ड भएका मिडियामा रातोदिन आइरहेका छन्। अबको नगर प्रहरी हतियारसहितको भए मात्र प्रभावकारी हुन्छ। नेपाल प्रहरीबाट टुकडी ल्याएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने कि हतियारसहितको आफ्नै प्रहरी राख्ने भन्नेबारेमा छलफल हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहेका सबै किसिमका स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले थप सहयोग दिएर नेपालीत्व झल्किने र सुलभ सेवा दिएर आवागमन गर्नेलाई अर्को मुलुकमा प्रवेश गरेको आभास हुने गरी विकासको थालनी गर्न जरुरी छ। महानगरपालिकामा आवागमन बढी हुने हुँदा थालनी महानगरबाट गर्नु बेस हुन्छ।

महानगरहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरू विधि पुर्‍याएर आफैं नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। अबको विकास प्राविधिक हो, कर्मचारीको बाहुल्य प्रशासनिक छ। नगर योजनाविद्, भूगर्भविद्, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री जस्ता विज्ञहरू चाहिन्छन्। यान्त्रिक प्रविधिबाट प्रशासनिक कामकारबाहीलाई चुस्त, सरल र सहज बनाउनुपर्छ। नागरिकबाट लिने कर, शुल्क, राजस्व र नागरिकलाई दिने सेवा ‘अनलाइन' गरे मात्र कार्यालयको भीड, बिचौलिया र लेखनदासको जगजगी र टेबुलमुनिको कारोबार घटाउन सकिन्छ।

महानगर निर्माण गर्न सरकारी अनुदान र आफ्नो आम्दानीले पुग्दैन। महानगर, उपमहानगरहरूसमेतको लगानीमा निजी क्षेत्रसँग र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग मिलेर पूर्वाधार निर्माण वित्तीय संस्था खडा गर्नुपर्छ। त्यस्तो संस्थाहरूबाट आवश्यक पर्नेहरूले दीर्घकालीन ऋण प्राप्त गर्न सकून्।

मेयर÷प्रमुखहरूको विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मेयरसहितको बहुमत हुनुपर्ने गराउनुपर्छ। मेयरहरूलाई काम गर्ने स्वायत्तता र वातावरण दिइएन भने काम अगाडि बढ्दैन।

चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको भिजनअनुसारको काम गर्न अधिकार, रकम र सुविधा दिने कार्य केन्द्रीय सरकारको हो।

स्रोत- अन्नपुर्ण पोस्ट 

 

Write a Comment