पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण गर्न नेपाल आउँदै चिनियाँ विज्ञ
19-February-2018

७ फागुन,

चीनले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषणको तयारी थालेको छ । चैत ०७२ मै यससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ ।

आगामी मार्चमा चिनियाँ विज्ञको टोली नेपाल आउने तय भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभाग स्रोतका अनुसार टोलीमा नेसनल चाइना पेट्रोलियम कर्पोरेसन (एनसीपीसी)का विज्ञहरु सम्मिलित रहनेछन् । पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने विश्वकै अग्रणी संस्था हो, एनसीपीसी ।

विभिन्न क्षेत्रमा तेल र ग्यासको उत्खनन् सम्भाव्यताबारे चिनियाँ टोलीले अनुसन्धान गर्नेछ । यसअघि वैशाख ०७३ मा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

चिनियाँ टोली काठमाडौं ओर्लिने मिति भने तय हुन बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र खनाल बताउँछन् । तीन दशकअघि नै पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण थालेको थियो, विभागले ।

प्रचुर सम्भावनाका बावजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभावमा यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

सरकारले नै यस विषयमा गम्भीर चासो देखाएको पाइँदैन । संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई पेट्रोलियम अन्वेषणमा भित्र्याउन पहल गरेको थियो ।

सोही पहलको परिणाम थियो, चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुनु । त्यसैमा टेकेर चिनियाँ टोलीले वैशाख ०७३ मा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रका चट्टानलगायत नमूना चीन लगेको थियो ।

त्यसको रिपोर्ट आएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि विस्तृत अन्वेषणमा सरकारले चासो दिएको छैन ।

अबको अन्वेषणले कम लागतमा पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न सकिने क्षेत्र पहिल्याउने छ । उत्खनन् लागतअनुसार चिनियाँ टोलीले व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता यकिन गर्ने महानिर्देशक खनालले जानकारी दिए ।

यस्तो छ प्रारम्भिक रिपोर्ट

नेपालका जुन भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ, भारत र पाकिस्तानका पनि त्यस्तै शृंखलामा डिजेल र पेट्रोलका खानी भेटिएका छन् ।

पाकिस्तानले चुरे पर्वत शृंखलामा पर्ने पोटवार बेसिनमा इन्धन उत्खनन् गरिरहेको छ । भारतले चुरे शृंखलाभन्दा मुनिका विभिन्न क्षेत्रबाट पेट्रोलियम निकालिरहेको छ ।

अहिले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा कच्चा तेल निस्किएर बगिरहेको छ । काठमाडौंलगायत धेरै क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक ग्यास निस्किरहेको छ ।

यी उदाहरणले नेपालको पेट्रोलियम सम्भावनालाई औंल्याएका छन् । दैलेखकै श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रुपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । र, त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको छ । दैलेखकै नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ ।

स्थानीयवासीले पनि त्यस क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे यसबारे चासो देखाउँदै चिनियाँ टोलीसहित सम्भाव्य क्षेत्रमा पुगेका थिए ।

चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम (एलपी) ग्यासको खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ । श्रीस्थानलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यास उत्खनन्को सम्भावना रहेको चिनियाँ सहयोगमै गरिएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ ।

वैशाख ०७३ मा आएको चिनियाँ टोलीमा वैज्ञानिक र प्राविधिकहरु सम्मिलित थिए । सोही टोलीको रिपोर्टअनुसार दैलेखको ग्यास काठमाडौंको जस्तो प्राकृतिक मिथेन ग्यास नभएको पुष्टी भएको छ । त्यहाँबाट उत्खनन् हुने ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गर्न योग्य रहेको रिपोर्ट आएको छ ।

त्यसबेलासम्म एलपी ग्यासको सम्भावनाबारे औपचारिक अध्ययन हुन सकेको थिएन । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुको टोली गत मंसिरमा पनि नेपाल आएको थियो, जसले विभिन्न क्षेत्रका चट्टानहरु नमूनाका रुपमा लिएर गएको थियो ।

‘दैलेखमा पेट्रोलियम ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ । तर, उत्खनन्का लागि त्यही अध्ययन मात्र पर्याप्त छैन,’ उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो रिपोर्ट प्रारम्भिक मात्रै हो ।’

कति परिमाणमा ग्यास छ भन्ने पत्ता लागेको छैन, चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेको हो । र, उत्खनन्को चरणसम्म पुग्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘उत्खनन्का लागि धेरै डि्रल गर्नुपर्ने र ग्यास थोरै परिमाणमा प्राप्त हुने भए खर्च मात्रै गरेर हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

नेपालको अध्ययन प्रतिफलविहीन

करिब ३७ वर्षअघि तराईका अधिकांश क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने पत्ता लागेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागमा सोही प्रयोजनका लागि अन्वेषण परियोजना नै सञ्चालनमा छ ।

तर, नेपालको अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिफलविहीन देखिँदै आएको छ । कारण, उक्त परियोजनालाई सक्रिय बनाएर उत्खनन् थाल्ने सरकारी प्रयास नतिजामुखी छैन । तथापि, सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेको विभागका महानिर्देशक खनाल बताउँछन् ।

हालसम्मका कुनै सरकार पनि यस पाटोमा अर्बौं लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन् । अब भने यसका लागि चीनले नेपालमा औपचारिक प्रवेश पाउँदैछ ।

चिनियाँ टोलीले खानी विभागसँग सहकार्य गरेर अन्वेषण अगाडि बढाउन विभागस्तरीय सम्झौता गर्नेछ । सुर्खेत, दैलेख, सुनसरी र मोरङमा चिनियाँ टोलीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउनेछ ।

चुरेभन्दा मुनिको सबै भूभागबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्न सकिने खानी विभागकै अध्ययनमा देखिइसकेको छ । पेट्रोलियम बन्ने स्रोत पहाडी भूभाग हो भने चुरे ‘सिल्ड’ क्षेत्रमा पर्छ । तराईबाट उत्खनन् गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई ‘रिजर्भवायर’ मानिन्छ ।

१० वटा ब्लक, सबैको अनुमति रद्द

विभिन्न वैज्ञानिक आधारलाई पछ्याएर विभागले भौगर्भिक ‘एक्स-रे’लगायत अध्ययन सकेको छ । सोहीअनुसार सम्भावित भू-भागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ती ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन्का लागि विभागले छुट्टाछुट्टै विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो ।

तर, सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले अन्वेषण र उत्खनन् नगरेकाले गत वर्ष सरकारले सम्झौता खारेज गरेको थियो । १, २, ४, ६ र ७ नम्बर ब्लकमा केरिन इनर्जीले अनुमति पाएको थियो । उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भइसकेको छ ।

ब्लक नम्बर ३ र ५ मा टेक्साना, ८ र ९ मा ईएबी तथा १० मा बीबीबीले अनुमति पाएका थिए । ती सबै रद्द भइसकेका छन् ।

त्यसयता कुनै ब्लकका लागि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन्का लागि कसैलाई अनुमति दिइएको छैन । तीमध्ये चार वटा ब्लकमा काम गर्ने अनुमति एनसीपीसीले पाउने सम्भावना छ । अन्य ब्लकको जिम्मा कसलाई दिने भनेर सरकारले अर्को निर्णय लिनेछ ।

किन रोकियो बाहुनीमा ?

भारतले ०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाएपछि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा नेपालको ध्यान तानिएको थियो । सेल नेपाल नामक कम्पनीले विराटनगरआसपासमा अन्वेषण गरेको पनि थियो ।

मोरङको बाहुनी गाविसस्थित राधानगरमा सेल नेपालले ३५ सय २० मिटर गहिरो डि्रल गर्‍यो । तर, त्यति गहिराइमा पुग्दा पनि तेल नभेटिएको बताउँदै कम्पनी अन्वेषणबाट पछाडि हट्यो ।

तर, भारतको दबाबमा उक्त कम्पनी पछाडि हटेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालमा तेल निकालियो भने आफ्नो इन्धन भण्डार सुक्ने डर भारतलाई रहेकाले काम अगाडि नबढेको जानकारहरुको दाबी छ ।

राधानगरमा पेट्रोल खोज्न त्यतिबेला खनिएको खाडल अहिले पनि देख्न सकिने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछिका सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खोज र उत्खनन्मा सिन्को भाँचेनन् ।

स्रोत- अनलाइन खबर 

Write a Comment

Events
Random Picks