कर्ण शाक्यको रिसोर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर
8-August-2018


जक्सन डटकम
पोखरा, साउन २३
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पोखरा फेवाताल छेउमा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट फेवातालको जमिन मिचेर निर्माण भएको ठहर अनुसन्धान समितिले गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले करिब १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा शाक्यले फेवातालको ६५ मिटरभित्रै स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माण गरेको फेला परेको हो । प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरभित्र रिसोर्टको मुल गेट नै परेको छ । शाक्यको दुई वटा संरचना मात्र आफ्नो जग्गामा बनेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले रिसोर्टमा प्रयोग हुने र निस्कने पानीको नमूना परीक्षण समेत गरेको थियो ।
रिर्सोटमा प्रयोग गरिएको पानी फेवातालमा मिसाउनुपूर्व प्रशोधन गर्ने प्रणाली रहेको तर उक्त पानी ल्यावमा परिक्षण गर्दा खान योग्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तालको जग्गा अतिक्रमण गरेरनगरेको बारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो । समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए ।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे छन् । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्ड मिचेरनमिचेको छानबिनका लागि समिति बनाई २ महिनाभित्र पेश गर्न गत बैसाख १६ गते आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले ताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा जाँचबुझ गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एकएक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एकएक प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन भनिएको थियो । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम समितिले २०३२ सालको नापीको नक्सालाई आधार मानेर तालको किनार पत्ता लगाई जाँच गरेको थियो । समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, प्रदेश ४ को सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधिको निगरानीमा चेकजाँच गरेको थियो । पर्यटन व्यवसायी शाक्यको सो रिसोर्ट तालको मापदण्ड मिचेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले छानबिन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा शाक्यले फेवातालको जग्गा मिचेको ठहर भएकाले उनको ८ वटा संरचना भत्काउनु पर्ने देखिएको उल्लेख छ। सो रिसोर्ट पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको हो । व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत संरचना निर्माण गरेका छन् । साबिकको सराङकोट–५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यले रिसोर्ट बनाएका छन् ।

 

Write a Comment