किन बल्झिरहेको छ मधेस आन्दोलन
23-September-2015

सीमांकनसहितको प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएपछि देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन भए। मुख्यगरी बाग्लुङ जिल्ला टुक्रयाउन नहुने, सुर्खेत लगायत मध्यपश्चिमका केही जिल्लालाई सुदुर पश्चिमा मिसाउन नहुने जस्ता लगभग एक सुत्रिय माग राखेर चलेका आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न दलहरूले सात प्रदेश बनाउने निर्णय गरे। सोही सीमांकनको विरोध गर्दै छुट्टै थारु प्रदेशको माग राखेर आन्दोलन गरेका थारु नेताहरू पनि अहिले सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छन्। 

 

तर सीमांकन लगायतका मुद्धा उठाएर मधेसमा भइरहेको आन्दोलन डेढ महिना बितिसक्दा पनि मत्थर हुन सकेको छैन। सरकार र आन्दोलनकारीबीच औपचारिक वार्तासमेत हुन नसकेको बेला पछिल्लो समय मधेसमा भइरहेको अशान्तिलाई कारण देखाउँदै छिमेकी राष्ट्र भारतले नयाँ संविधानको स्वागत गरेको छैन। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनमा बारे आफ्नो गम्भीर चासो रहको विज्ञप्तिमार्फत् बताएको छ। 

 

सरकारले पटक पटक वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको मधेसी मोर्चाले २०६४ मा फागुन १६ मा सरकार र तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको ८ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई वार्ताको पूर्व सर्तका रुपमा तेर्स्याइरहेको छ। त्यसो त सरकारले पनि मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन। दुवै पक्षले वार्ताका लागि ठोस पहल गर्न नसक्दा तराई/मधेसका मानिसहरू डेढ महिनादेखि कष्टपूर्ण दैनिकी बिताइरहेका छन्। धेरै जिल्ला कर्फ्यू र निषेधाज्ञा छ। लगातारको बन्दले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। 

 

सिरहा क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद गणेश मण्डल यो अवस्था आउनुमा दुवै पक्षको इगो कारण रहेको बताउँछन्। ‘समस्या बल्झिरहनुमा दुवै पक्षको इगोले काम गरेको जस्तो लाग्छ। तराई/मधेसमा त्यत्रो मानिस मरिसक्दा पनि तीन दलका शीर्ष नेताले केही नभए जस्तो गरी संविधान जारी गरे। आन्दोलनकारीका माग पुरा गर्न कुनै 'टाइम फ्रेम' र ठोस योजना बनाएनन्‘ मण्डलले भने ‘उता आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले पनि वार्ताका लागि सर्त तेर्स्याएको छ। यी शर्त पुरा गरेमात्र वार्तामा बस्छौं भन्नु इगो कै कुरा हो।‘

 

अहिलेको सीमांकन वैज्ञानिक नभएकाले आफूलाई पनि चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै मण्डलले भने ‘प्रदेशको सीमांकन वैज्ञानिक आधारमा हुन सकेन। पहिचान र सामर्थ्यलाई यो सीमांकनले कुनै कोणबाट पनि समेटेको छैन। पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानेर गरिएको सीमांकनमात्र सर्वमान्य हुन्छ।' अन्तरिम संविधानमा रहेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नयाँ संविधानमा हटाइएकाले मधेसी जनतामा सरकार र तीन दलका नेताप्रति अविश्वास बढेको मण्डलको बुझाई छ। 

 

‘अहिलेको समस्या मधेसी जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न नसक्नु पनि हो‘ मण्डलले भने ‘नेताहरूले समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरामा मौखिक प्रतिवद्धतामात्र जनाएका छन्। तर यसअघि भइसकेको व्यवस्था हटाइएकाले त्यो प्रतिवद्धतालाई आन्दोलनरत पक्षले विश्वास गर्न सकेका छैनन्।' समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणभन्दा प्रदेश सीमांकन गम्भीर कुरा भएकाले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा नयाँ सीमाकंन भएपछिमात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने मण्डलले बताए। त्यसका लागि राज्यपक्षले लचकता अपनाएर वार्तामा बस्नु पर्ने उनको सुझाव छ। ‘चाहे हिमालका हुन्, चाहे पहाडका हुन् वा तराई/मधेसका जनताको माग सम्बोधन गर्ने काम राज्यको हो। राज्य लचिलो भएर आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ' मण्डलले भने। 

 

आन्दोलनरत दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद कमलेश्वर पुरी ग्वासामीले आफूहरू जनतालाई कष्ट दिएर आन्दोलन धेरै दिन नलम्ब्याउने पक्षमा रहेको बताए। ‘हामी पनि वार्ताबाट छिटो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं‘ ग्वासामीले भने ‘सबै ठप्प पारेर जनजीवन कष्टकर बनाएर धेरै दिन आन्दोलन चलाउनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।' 

 

ग्वासामीका अनुसार मधेसमा अहिले सरकारप्रति देखिएको आक्रोश र अविश्वास विगतमा भएको उधारो लेनदेनका कारण हो। आत्म निर्णयको अधिकार, समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व आन्दोलनका मुख्य माग भएको ग्वासामीले बताए। उनले भने ‘निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकताको सवाल त्यति ठूलो होइन।‘ तर यी मागको सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट ठोस प्रस्ताव अहिलेसम्म नआएको उनी बताउँछन्। ‘तीन दलका शीर्ष नेताले सार्वजनिक ठाउँबाट गरेको वार्ता आह्वान त 'पोल्टिकल स्टन्ट' मात्र हो‘ ग्वासामीले भने।

 

मंगलबार प्रधानमन्त्री लगायत तीन दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि थालेको पहल सकारात्मक भएको ग्वासामीले बताए। ‘मंगलबार प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी कार्यालयमा गएर वार्ता थाल्नुभएछ। त्यो सकारात्मक कुरा हो' उनले भने ‘सरकारले अहिले गरिरहेको पहल संविधान जारी गर्नु पहिले गरेको भए झन राम्रो हुन्थ्यो।' 

 

आन्दोलनरत अर्को दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका सांसद अभिषेक प्रताप शाह अहिलेको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ८ बुँदे सम्झौता अक्षरशः पालना हुनु पर्ने बताउँछन्। ‘त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन होस्, हामी वार्ता नै नगरी आन्दोलन रोक्छौं‘ शाहले भने ‘सरकारसँग वार्ता गरेर नयाँ सहमति गर्नुपर्ने कुनै माग नै छैनन्। पुराना सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरे पुग्छ।‘्

 

शाहले राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझाव अनुसार तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने र नेपालमा जन्मिएपछि कुनै पनि व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकतामा पाउनु पर्छ भन्ने आफ्ना माग रहेको बताए। ‘अंगिकृत नागरिकता भएको मानिसले मुख्यमन्त्री लगायतका सरकारी पदमा रहन पाउनु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो‘ शाहले भने।  

 

राज्यले मधेसमा दमनको रबैया अपनाइरहेको उल्लेख गर्दै शाहले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले मधेसको समस्यालाई वेवास्ता गरेकोले आफूहरूले नेपाली पत्रपत्रिका बहिष्कार गरेको बताए। ‘हामीले नेपाली पत्रपत्रिका बहिष्कार गरेका छौं। हाम्रा कुरालाई गलत तरिकाले लेख्ने पत्रिका हामीले किन पढ्ने?' उनले भने ‘त्यसको साटो फेसबुकबाट खबर आदानप्रदान गर्छौं। आफ्नै अनलाइन चलाउने तयारी गरिरहेका छौं।‘ उनले समस्या समाधान गर्न ८ बुँदेको कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताउँदै सरकारले दमनको नीति अपनाइरहे देश गृहयुद्धमा फस्ने चेतावनी दिए। 

 

आठ बुँदेमा के छ?

 

२०६४ फागुन १६ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मधेसमा भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न आठ बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिमा भएका आठ वटा बुँदा यस्ता थिए। 

 

१) मधेस आन्दोलनका क्रममा शाहदर प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्ने, राहत नपाएकालाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने, आन्दोलनका मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गरी दश लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने र पक्राउ परेको कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने ।

 

२) मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा के्रन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाड गरिने छ। प्रदेश रुर्ण रुपमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछ ।

 

३) संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ ।

 

४) सरकारले सुरक्षा अंगलगायतका राज्यका सबै निकायमा मधेसी, जनजाति, आदिवासी, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ती, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपमले गर्नेछ ।

 

५) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न  र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समुहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिने छ। 

 

६) तराईमा रहेका सशस्त्र समूहलाई वार्तामा बोलाई  चैत २८को संविधान सभा चुनावलाई सफल बनाउने। 

 

७) मोर्चासँग ०६४ भाद्र १३ मा भएका सम्झौताका कार्यन्वयन हुन बाँकी विषय कार्यान्वयन गर्ने । 

 

८)मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने। 

 

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद जयप्रकाश थारु तीन दलका शीर्ष नेताको हठले मधेस आन्दोलन बल्झिरहेको बताउँछन। ‘शीर्ष नेताको प्रतिवद्धता त अन्तिम समयमा मात्रै आयो‘ थारुले भने ‘धेरै नागरिकको ज्यान गईसकेपछि आएको प्रतिवद्धताप्रति मानिसलाई विश्वास लागेन।‘ नेताहरूको रुखो बोली र अन्तरिम संविधानमा भएको अधिकार कटौति हुनुले पनि थारु मधेसी जनतालाई सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना भएको थारुको बुझाई छ। ‘अन्तरिम संविधानमा भएको कुरा त कटौती भयो भने अब संविधान संशोधन गरेर के हाम्रा माग पुरा होलान् भन्ने उनीहरूको आशंका हो‘ थारुले भने। 

त्यो शंका उनी स्वयंलाई पनि छ। ‘अहिले शीर्ष नेताहरूले जे कुरामा प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, ती कुरा हामीले पहिले पनि हुनुपर्छ भनेका थियौं‘ थारुले भने ‘हामीले माग गर्दा नदिने अहिले मधेसवादीलाई त्यही कुराको प्रतिवद्धता जनाएर उहाँहरूले हामीलाई नै अफ्ठेरोमा पार्नु भएको छ।‘

 

बाग्लुङ, सुर्खेत लगायतका पहाडी भेगमा भएका आन्दोलनका माग केही दिनमा सम्बोधन हुनु तर मधेसमा डेढ महिनादेखि आन्दोलन हुँदा पनि माग सम्बोधन नहुनुले पनि मधेसी जनताको भावनामा ठेस पुगेको थारुले बताए। ‘सुर्खेतमा आन्दोलन भयो, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नयाँ प्रदेश बन्यो। अखण्ड सूदुरपश्चिम पक्षधरको अखण्डको माग पनि सम्बोधन भयो‘ थारुले भने ‘तर दर्जनौं मानिसहरू मरिसक्दा डेढ महिनादेखि बन्द हुँदा पनि तराई मधेसको माग सुनिएन। यसैले पनि उनीहरूमा झन् आशंका जन्मिएको छ।‘ 

 

नयाँ संविधानमा तराई/मधेसका धेरै माग सम्बोधन भएका छन्। तर त्यहाँका जनतालाई संविधानमा भएका राम्रा कुराबारे बुझाउन नसकिएको थारुले बताए। ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा आएपछि हामी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मतदातालाई संविधानका राम्रा कुराका बारेमा जानकारी नै गराउन पाएनौं‘ थारुले भने ‘मधेसी मोर्चाले सुझाव संकलन बहिष्कार गरेर संविधानमा नसमेटिका कुराबारे जनतालाई निरन्तर भनिरहे। त्यसले पनि जनतामा संविधानका राम्रा कुराबारे प्रचार प्रसार भएन।‘

 

८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुनु, अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकार पनि कटौती हुनु, एकोहोरो सञ्चार आदि कारणले मधेसी जनतामा सरकार  र तीन दलका नेताप्रति अविश्वास बढेको उल्लेख गर्दै थारुले अब वार्ताका लागि सरकारले यो यो कुरा गरेका छौं भन्ने स्पष्ट खाका आउनु पर्ने बताए। 

 

नयाँ संविधानमा के व्यवस्था छ?

 

नयाँ संविधानमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समेटिएको छैन। तीन दलका शीर्ष नेताहरूले लिखित रुपमा सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउदै संविधान संशोधन गरेर समानुपातिकको व्यवस्था समावेश गर्ने बताइसकेका छन्। अन्तरिम संविधानमा नभएका केही नयाँ व्यवस्था पनि यो संविधान छन्।  तीमध्ये केही व्यवस्थाहरू यस्ता छन्। 

 

राष्ट्रिय समावेशी आयोग ः  नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनछे जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।

 

राष्ट्रिय समावेशी  आयागे को काम, कर्तव्य र अधिकारः 

 

खस आर्य पिछडा वर्ग अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकतृ समदुाय तथा पिछडिएको वर्ग र कणार्ली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनसुन्धान गर्ने, उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेकोनीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सधुारका लागि नेपााल सरकारलाई सुझाव दिने, उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षत्रे कोे राज्य सयंन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समदुाय, वर्ग र क्षेत्रको प्िरतनिधित्वका लागि गरिएको विशषे व्यवस्थाको पनुरावलाकेन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र उल्लिखित समुदाय,वर्ग र क्षत्रेको सरंक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नपोल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने।

 

मधेशी आयोगः नेपालमा एक मधेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् । आयोगको काम,कतवर््य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

 

थारू आयोग ः नेपालमा एक थारू आयागे रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् । आयोगको काम,कतवर््य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ। 

 

मुिस्लम आयोग ः नपोलमा एक मुस्लिम आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन्। आयोगको काम,कतवर््य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

 

नयाँ संविधानको धारा २६७ मा  नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धारामा नेपालको स्वतन्त्रता, सावर्भामैसत्ता, भौगोेलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संिवधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सगंठन रहने उल्लेख छ भने सोही धाराको उपधारा तीनमा  नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

source:setopati

http://setopati.com/raajneeti/34276/