गण्डकी प्रदेशले ल्यायो ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट (बजेटको पूर्ण पाठ सहित)
16-June-2019

जक्सन डटकम
पोखरा, असार १

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेट आज संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आगामी वर्षको आय व्यवको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि रू ३२ अर्व १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

जसमध्ये, चालुतर्फ रू १२ अर्व २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ रू १९ अर्व ८४ करोड ९० लाख २० हजार रहेको छ । कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६२ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत रहेकोछ।

सरकारले आगामी बजेटबाट नीति कानूनको तर्जुमा तथा संगठनात्मक संरचनालाई सुदृढ गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण तथा पूर्वाधार विकासमा समन्यायिक तथा सन्तुलित लगानी गरी संघीयताको लाभ समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण हुने अपेक्षा गरेको छ ।

त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी सुशासन प्रबर्द्धन, समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासन प्राप्ती हुने विश्वास लिएको छ ।

बजेटले पूर्वाधार विकास,पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सूरक्षाको ग्यारेण्टी, मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

१. प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएकोछु।

२. यस अवसरमा म सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि बलिदान हुने सम्पूर्ण आदरणीय अमर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जतली अर्पण गर्दछु। मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सबै प्रकारका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक अग्रजप्रति हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, सशस्त्र विद्रोह र संघर्ष लगायत सबै प्रकारका त्याग र बलिदानका गौरवपूर्ण गाथालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै, सबै घाइते, बेपत्ता योद्धा एवं पीडित परिवार र नागरिकप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।

३. नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नेपाल सरकारको समष्टीगत आर्थिक नीति र दीर्घकालीन सोंचबाट निर्देशित हुँदै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेकोछु। यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई बजेटको आधार मानेको छु। यसका साथै, विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त हुन आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समेत बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिएकोछु।

४. प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग गरिने लगानी, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरूपता अवलम्बन गर्न विशेष ध्यान दिएकोछु। सबै प्रकारका विभेद, वहिष्करण, उत्पीडन, वञ्चिरतीकरण र असमानताको अन्त्य गर्नका लागि समन्यायिक वितरण र पुनर्वितरणका माध्यमबाट आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट तर्जुमा गरेकोछु।

५. बजेट तर्जुमा गर्दा, मैले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी गर्दै उपलव्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न ध्यान दिएकोछु। साथै, प्रदेशको अधिकारसूची, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारको भूमिका र सञ्चांलित विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन, संशोधन र निरन्तरता दिंदै उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हुने गरी लगानी केन्द्रीत गरेकोछु।

६. वित्तीय संघीयता अनुरूप प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान र राजस्वलाई प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरेकोछु। यो लगानीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरमा वृद्धि गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका प्रमुख लक्ष्य हासिल हुने दिशातर्फ बजेट केन्द्रीत गरेकोछु।

७. प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वको आधार कमजोर रहेको, बैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने आयोजनाको सम्झौता भई नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलाई मुल आधार मानी यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेकोछु ।
८. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट ऋण लिई प्रदेशका गौरबका आयोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सहित नेपाल सरकार समक्ष आयोजना प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

९. यस बजेटमा प्रदेशको आफ्नोर क्षेत्राधिकारभित्रको कर तथा गैर कर राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेकोछु।

१०. निर्धारित समयमै विकास आयोजनाको नतीजामूलक कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भई तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।

११. अनुत्पादक तथा अनावश्यक खर्च घटाउने, पुँजीगत बजेटको अंश बढाउने र चालु खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेकोछु । साथै, प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता, स्रोत तथा विनियोजनका बीचमा सन्तुलन कायम हुने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

१२. कार्यक्रमको छनौट, साधन स्रोतको बाँडफाँट र विनियोजनमा देखिने दोहोरोपनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बजेट सूचना प्रणालीमार्फत नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। यसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा स्रोतको अधिकता वा न्यूनताको अवस्था नरहने गरी विनियोजनमा सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था गरेकोछु।

१३. आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, स्थानीय साधन स्रोतको उपलब्धता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहमा समानुपातिक विकास गर्न प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा दिइने सबै प्रकारका अनुदान हस्तान्तरणमा विशेष ध्यान दिएकोछु । साथै, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका आयोजनालाई समेत बजेटमा समावेश गरी आर्थिक वर्षको सुरूबाटै कार्यक्रम सञ्चाालन हुने प्रबन्ध मिलाएकोछु।

१४. संघीय नीतिसँग सामञ्ज स्यता हुने गरी सार्वजनिक ऋण र लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेशको आवधिक योजनाका आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

१५. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा पेश गर्नुपर्ने विवरण समावेश भएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेकोछु। प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक अवस्थाको संक्षिप्त विवरण प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट जारी भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ९.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। आधारभूत मूल्यमा राष्ट्रिय औसत बृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी, प्रतिव्यक्ति आय गत आर्थिक वर्षमा १ हजार २१ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ४३ अमेरिकी डलर पुगेकोछ।

१६. समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, परिपूरक कानुन तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोतको आधार विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, असल शासन प्रवर्द्धन र अन्तरसरकारी समन्वय हाम्रा प्रमुख चुनौती रहेका छन्।

सभामुख महोदय,

१७. आगामी आर्थिक वर्ष द्दण्ठ६रठ७ को बजेट देहायका उद्देश्य प्राप्तिनमा केन्द्रीत रहनेछ
क- नीति कानुनको तर्जुमा तथा संगठनात्मक संरचनालाई सुदृढ गर्नु,
ख -उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु,
ग- रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नु,
घ- पूर्वाधार विकासमा समन्यायिक तथा सन्तुलित लगानी गर्नु,
ङ- संघीयताको लाभ समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्नु,
च-आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नु,
छ- संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी सुशासन प्रबर्द्धन गर्नु।

१८. समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासन रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देहायका क्षेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोछु।
क- पूर्वाधार विकास,
ख- पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास,
ग- कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण,
घ- जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास,
ङ- उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास,
च- स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सूरक्षाको ग्यारेण्टी,
छ- मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति,

सभामुख महोदय,
अब म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको स्थिति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

१९. स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रदेशको वित्त अवस्था समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलव्ध गराउन रू १ अरब ५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

२०. संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा प्रवाह र विकास आयोजनामा सहलगानी गर्ने नीति लिएकोछु। स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ रू २३ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रू ८ करोड ५० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रू ४५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोछु। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई कार्यान्वयन भईरहेका १९ वटा स्थानीय तहबाट सञ्चा लित समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनामध्ये यस वर्ष सम्पन्नक हुन नसक्ने आयोजनाका लागि रू १३ करोड बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु ।

२१. आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको बन्दोबस्त भएका तथा प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न पुँजीगत अनुदान दिने गरी रू ५० करोड विनियोजन गरेकोछु।

२२.सवारी साधन कर स्वरूप प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय तहको भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकाङ्क, सडकको लम्बाई, बनजंगलले ढाकेको क्षेत्र समेतका आधारमा रू ३५ करोड बाँडफाँट गरी हस्तान्तरण हुने प्रक्षेपण गरेकोछु।

२३. चालु आर्थिक वर्षमा रू २ अरब राजस्व परिचालन हुने अनुमान रहेकोमा रू २ अरब ५० करोड संकलन हुने संशोधित अनुमान छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रू ६ अरब ७७ करोड र राजस्व बाँडफाँट वापत रू ६ अरब ५७ करोड अनुमान गरिए अनुसार नै प्राप्त भइरहेको छ । समपूरक अनुदानतर्फ रू ७१ करोड ४२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रू ६८ करोड तथा विशेष अनुदानतर्फ रू ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रू ६७ करोड ३६ लाख प्राप्त भएको छ।

२४. चालु आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट आयोजना फिर्ता हुने र थप हुने क्रम जारी रहेकोले २०७६ जेठ २५ सम्म सिलिङ भन्दा रू १ अरब ७५ करोड थप प्राप्तज भई रू ८ अरब २५ करोड कायम भएको छ। जसले गर्दा रू २४ अरब २ करोड अनुमान गरिएकोमा बजेटको आकार बृद्धि हुन गई रू २५ अरब ७७ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ।

२५. अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त सडकतर्फ रू ५२ करोड ५९ लाख, सिँचाइतर्फ रू १७ करोड ९२ लाख र खानेपानीतर्फ रू २६ करोड ५० लाख गरी जम्मा रू ९७ करोडको सिधै अख्तियारी प्राप्त भएकोछ । यस्ता कार्यक्रमको लागि प्राप्तर भएको रकमको प्रतिवेदन सिधै नेपाल सरकारमा पठाउने गरी अख्तियारी प्राप्त भएकोले प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश गरिएको छैन।

२६. चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ सम्म जम्मा रू ६ अरब ११ करोड ७५ लाख खर्च भएकोछ। जुन रकम सुरू अनुमानको करिव २५ प्रतिशत र संशोधित बजेट अनुमानको २४ प्रतिशत रहेकोछ। चालु तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति, विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी तालिका समेतको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिव ६७ प्रतिशत अर्थात रू १६ अरब १३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएकोछ।

सभामुख महोदय,
अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

सडक पूर्वाधार
२७. प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेका बृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेकोछु। साथै, शालिग्राम साँस्कृतिक करिडोरलाई ९देवघाट देखि चापाकोट० र ९राम्दी देखि रूद्रबेणी० दुई खण्डमा निर्माण कार्य सुरू गर्ने गरी रू ११ करोड विनियोजन गरेको छु।

२८. प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसका साथै, अन्य शहरी तथा ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

२९. चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरू गरिएका सडकपुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजान र ठूला नदीमा निर्माण गरिने सडकपुलको डिजाइन एण्ड विल्ड अवधारणा अनुसार निर्माण गरिनेछ। सडक र सडकपुल निर्माण गर्नको लागि रू ८ अरब १८ करोड विनियोजन गरेकोछु।

३०. प्रदेश भित्रका गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लागि दुई वर्षभित्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिएकोछु। चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएका झोलुङ्गे पुलहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रू १२ करोड ५७ लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

खानेपानी

३१. आधारभुत खानेपानी नपुगेको गाउँबस्तीमा खानेपानी पुर्यावउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेकोछु। निर्माणाधीन क्रमागत खानेपानी आयोजनाहरूलाई सम्पन्न् गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। यसका साथै, प्रदेशको समग्र खानेपानीको गुरूयोजना र सबै जिल्लाको जिल्ला प्रोफाइल तयारीको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। यस आर्थिक वर्षको निम्ति खानेपानीको लागि रू २ अरब २० करोड विनियोजन गरेकोछु।

३२. हालसम्म पनि नदी, खोला तथा ताल जस्ता परम्परागत पानीका स्रोतबाट सिधै खानेपानी प्रयोग गरिरहेका स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीहरूमा यसै आर्थिक वर्षमा खानेपानी सुविधा पुर्यारउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेकोछु।

सिंचाई

३३. प्रदेशभित्रको खेतीयोग्य जमीनमा बर्षैभरी सिंचाई सुबिधा पुर्याषउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षका क्रमागत सिंचाई आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु। सिंचाईतर्फ क्रमागत ११४ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ छनौट गरिएका १३० गरी जम्मा २४४ सतह सिंचाई योजना र ४० भूमिगत जलसिंचाई योजना, भूमिगत ट्युबवेल, पम्प खरिद र सञ्चारलन घर ९अपरेसन रूम० निर्माणका लागि जम्मा रू २ अरब ९ करोड विनियोजन गरेकोछु।

३४. सतह सिंचाई र भूमिगत सिंचाइको सम्भावना नभएका नदी तथा खोला किनारका टार, बेसीमा बिद्युत तथा सौर्य उर्जामा आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना तथा नदी किनारबाट २० मीटरसम्मको उचाईमा रहेका स्थानमा सिंचाई गर्न नयाँ सिंचाई प्रविधि बर्षा पम्प सञ्चामलन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

३५. प्रदेश भित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरू योजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ। नारायणी, बुढी गण्डकी, दरौँदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मर्स्याङ्दी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरूणखोला र अन्य नदीमा तटबन्धन निर्माण गर्न तथा नदी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सञ्चाडलन गर्न रू ३९ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै, पहिरो नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

ऊर्जा विकास

३६. पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत तथा बैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड दिएकोछु। उज्यालो प्रदेश बनाउने सरकारको प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सह(लगानीमा ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा जोड दिएकोछु। जलाशाययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेकोछु।

३७. गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तत्काल पुर्या उन नसकिने तथा हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक उर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका करिव १५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका ४ वटा मन्त्रालयमा नेट मिटरिगमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्रबिधि जडान गर्न रू ६ करोड विनियोजन गरेकोछु।

३८.  विद्युतको सुबिधा नपुगेका नवलपुर, गोर्खा, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्की जिल्लाका ३२ वटा स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत सञ्चाङलन हुने गरी विद्युत बिस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू ५१ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै तनहुँ हाइड्रोसँग समन्वय गरी विद्युत नपुगेका तनहुँ जिल्लाको दक्षिणी भेगमा विद्युत विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

३९. स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा जीर्ण विद्युतका काठे पोललाई पाँच बर्षभित्र प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आर्थिक वर्ष १५ हजार काठे पोल प्रतिस्थापन गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

४०.  निर्माण सम्पन्न भई सञ्चाालनमा आएका ३० वटा लघु तथा साना जल विद्युत आयोजनालाई मर्मत सम्भार गर्न रू ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु। प्रदेशभित्र सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

शहरी विकास

४१. स्थानीय तहसँगको सह(लगानीमा शुरू गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउदेश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रू १९ करोड विनियोजन गरेकोछु। यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० गाउँपालिकामा विस्तार गरिनेछ।

४२. पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित शहर र बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चा१लन गरिनेछ। प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका शहरको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न गुरू योजना तयार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

४३. तनहुँ जिल्लाको डुम्रे भन्सार र बाग्लुङ जिल्लाको बुर्तिवाङलाई आधुनिक शहर निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रममा सहकार्य गरिनेछ। पोखरा महानगर नजिकका शहरहरू– तनहुँको शुक्लागण्डकी र भिमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्जा्को पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपशहर ९स्याटलाइट सिटी० को रूपमा विकास गर्न रू ३ करोड विनियोजन गरेकोछु।

४४. स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा नगरोन्मुख पालिकाका आवासीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन हाउसपुलिङ र ल्यान्डपुलिङ सम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू १६ करोड बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

४५. प्राकृतिक रूपमा दुर्गम र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी पूर्वाधार सहितको बस्ती विकास गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

४६. प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीहरूको आवास निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि शुरू गर्ने गरी रू १ अरब ७० करोड विनियोजन गरेकोछु। नवलपुरको कावासोती र अन्य स्थानमा आवश्यक प्रादेशिक कार्यालय निर्माण गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

४७. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

४८. भौगोलिकरूपमा अति विकट र विकासका दृष्टिले पछाडि परेका गोरखाको चुम(नुम्ब्री र धार्चे, नवलपुरको हुप्सेकोट र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

सडक यातायात

४९. शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पोखरामा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

५०. सवारी साधन र सवारी यात्रुको आवागमनलाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउनको लागि प्रदेश भित्रका मुख्य(मुख्य सडक र चोकमा स्तरीय सि।सि टि।भि जडान गर्न तथा सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु ।

५१. निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सवारी परीक्षण केन्द्र मार्फत सवारीको मेकानिकल परीक्षण र सवारी प्रदुषण परीक्षणका लागि मेशिन खरिद गरी सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु ।

५२. नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा स्मार्ट लाइसेन्स समयमा नै उपलब्ध गराउनको लागि छपाई मेशिन खरिद तथा व्यवस्थापनको लागि बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु ।

पर्यटन

५३. पर्यटनमैत्री कार्यक्रमका माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्बाउने तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिको रूपमा सम्मान गर्ने अतिथिदेवो भवः अभियानलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेकोछु।

५४. पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी पर्यटन सेवामा सुधार गरिनेछ। प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन समेट्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरूयोजना तयार गर्न रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु। साथै, पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न रू ५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

५५. पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिइनेछ। सन् द्दण्ज्ञढ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न तथा सन् द्दण्द्दण् लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

५६. प्रदेश पर्यटक आकर्षक क्षेत्रको रूपमा घोषणा भएका ११० पर्यटन गन्तब्य मध्ये प्रत्येक जिल्लामा ४ गन्तब्यको छनौट गरी जम्मा ४४ गन्तब्यमा पूर्वाधार विकास गर्न रू १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु।

५७. राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धौलागिरी पदमार्ग, मिलेनियम ट्रयाक लगायत पदमार्ग, पार्क, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू १८ करोड विनियोजन गरेकोछु। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चा लित होमस्टे प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चाछलन गर्न रू २५ करोड विनियोजन गरेकोछु।

कृषि क्षेत्र

५८. आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उन्नत बीउविजन, मलखादको व्यवस्था तथा सिचाईको प्रबन्ध गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्यका बालीको विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

५९. गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित विस्तार गर्न रू १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

६०. कृषि पेशामा लागेका व्यक्तिलाई थप प्रोत्साहन गर्न कृषि बाली, फलफुल, पशुपंक्षी तथा मत्स्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु। जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि कृषक र बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी प्रतिफलमा आधारित बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

६१. कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन रू ३ करोड विनियोजन गरेकोछु। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु।

६२. कृषिबाली, फलफुल, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्ममा प्रदान गर्दै आएको अनुदान कार्यविधिमा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। पशु प्रजननका लागि उन्नत नश्लनका पशु आयात गर्ने, फलफूलको हाइटेक नर्सरी स्थापना गर्ने र टिस्युकल्चर प्रविधिको अबलम्बन गरी समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

६३. मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न रू ९ करोड विनियोजन गरेकोछु।

६४. व्यावसायिक कृषिमा आबद्ध भएकालाई ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गराउन कृषक तालिम कार्यक्रम सञ्चासलन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य महामारी रोग नियन्त्रण र दैवी प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र राहत वितरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

६५. किसानसँगको साझेदारीमा साना तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना पहिचान गरी सञ्चासलन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

६६. भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी कृषियोग्य भूमि बिस्तारको लागि चक्लाबन्दी खेती तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। एकीकृत भू(उपयोग नीति अनुरूप बस्ती विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

६७.  मनाङ, मुस्ताङ, उत्तरी गोर्खा लगायतका अन्य क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरूवा वितरण गर्न रू ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु।

६८.  अर्गानिक कृषि उपजको उत्पादन र उपभोग बढाउन विषादी रहित खाद्यान्न उत्पादन र उपभोग गर्ने सँस्कृतिको विकास गर्न कृषक तथा उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमकालागि बजेटको प्रबन्ध गरेकोछु। विषादीको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्न प्रदेशको प्रवेश विन्दु तनहुँको आँवुखैरेनी र स्याङजाको राम्दीमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भईसकेकोले यसको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चाशलनका लागि थप बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।

६९.  स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वितरणको प्रबन्ध गर्न दश स्थानमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। फ्रेसहाउस सुधार कार्यक्रम समेतका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, पोखरामा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्न पोखरा महानगपालिकासँग साझेदारी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोछु।

सहकारी

७०. सहकारी क्षेत्रको नियमन र पुँजी परिचालनको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय उत्प्रेरकका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। साथै एकसहकारी एकनमूना उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

७१. प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न आजश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।

औद्योगिक क्षेत्र

७२. नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि रू २ करोड विनियोजन गरेकोछु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै रू ६ करोड विनियोजन गरेकोछु।

७३. कुमाल, दलित समुदाय र अन्य जातिका परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवर्द्धनका गर्नका लागि रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

७४. खानी विभागसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र रहेका फलाम, तामा, खरीढुङ्गा, स्लेट जस्ता वस्तुहरूको उत्खननका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

७५.  स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, नवलपुर, बाग्लुङ, म्याग्दी, लमजुङ, गोर्खा र पर्वतमा नयाँ हाइटेक बन नर्सरी स्थापना र सञ्चाटलन गर्न रू १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु।

७६. खुल्ला बजार प्रणालीका विकृति नियन्त्रण गर्न, माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने वातावरण सिर्जना गर्न र बजारमा खरिद बिक्री हुने मालबस्तुको उपलब्धता र गुणस्तर परीक्षण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु।

बन वातावरण

७७. बन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम, समुदायमा आधारित वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। साथै, बनमा आधारित ठूला तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु।

७८.  पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत पचभैयामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान ९जुलोजिकल पार्क० स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न रू ४ करोड बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। साथै, पचभैया बन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको लागि रू १ करोड विनियोजन गरेकोछु।

७९. जैविक विविधता संरक्षणका लागि नयाँ संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु। बन तथा बन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चािलन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

८०. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जलाधार क्षेत्र तथा तालको एकीकृत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र भू(संरक्षण कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

Write a Comment

Events
Random Picks