विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव
20-May-2015

काठमाडौ, जेष्ठ ६ - नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको सुझाव दिन गृहकार्य सुरु गरेको छ। सेनाले बनाइरहेको खाकामा विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रमुख राज्यमन्त्रीसरह हुनेछन्।

प्राधिकरण प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक हुनेछ। राजनीतिक नियुक्ति भए पनि विपत् व्यवस्थापनमा अनुभवी व्यक्तिलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिनेछ। गृह र रक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्राधिकरणमा तीनवटै सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी र सशस्त्र) का वरिष्ठ अधिकारीका साथै सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने छन्।

प्राधिकरण प्रमुखले हरेक दिन प्रधानमन्त्रीलाई भइरहेका कामकारबाही, कठिनाइबारे जानकारी गराउनेछन्। प्रधानमन्त्रीसँग प्राधिकरण प्रमुखको सीधा सम्पर्क हुनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कठिनाइ हल गर्ने नीतिगत निर्णय गराउनेछन्। ‘प्राधिकरण प्रमुख लियाजो अफिसरजस्तो मात्र हुनेछन्। त्यसको मूल नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुहुनेछ,’ एक वरिष्ठ सैनिक अधिकृतले भने।

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले सोमबार गरेको सम्बोधनमा खोज, उद्धार र राहतमा खटिएको सेना बिस्तारै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर जेठ मसान्तभित्र ब्यारेक फर्कने उल्लेख गरेका छन्। तर साथसाथै ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न पनि सेना तयार रहेको’ उल्लेख गरेका छन्।

सेनाले भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाका ५ सय ५६ स्थानमा सेनामुख (करिब ३९ जना) तहको टोली परिचालन गरिसकेको छ। सेनापतिले जेठसम्म ब्यारेक फर्किने भने पनि सेनाले त्यो टोलीलाई ६ महिनासम्म प्रभावित क्षेत्रमा प्राधिकरणको स्थानीय संयन्त्रलाई सघाउन राखिराख्न चाहेको छ।

कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा छैन। एक वरिष्ठ सैनिक अधिकृतका अनुसार हवाई साधन, स्याटेलाइट सञ्चार सेट र अन्य बन्दोबस्तीसहित सेना त्यस क्षेत्रमा रहँदा त्यहाँ खटिने राजनीतिक दल, स्वयं सेवक, कर्मचारी र अन्य सरकारी प्रतिनिधिलाई पनि सहज हुनसक्ने सेनाको विश्वास छ।

अस्थायी बासस्थान व्यवस्थापनका लागि दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) सक्रिय भए त्यसले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुने र सामाजिक संरचनालाई समेत खल्बल्याउन सक्ने आशंका सेनाको छ। ‘कतिपय दातृ निकाय र आईएनजीओका गुप्त एजेन्डा हुन्छन्। उनीहरूले हाम्रो समाजको सांस्कृतिक व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन सक्छन्,’ एक उच्चपदस्थ सैनिक अधिकृतले भने।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले अस्थायी बासस्थान व्यवस्थापनदेखि पुन:स्थापनासम्मका सबै काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले गर्ने बताए। ‘राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थादेखि दातृ निकाय तथा आईएनजीओ, एनजीओ सबैले समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले पनि आफूखुसी काम गर्न पाउने छैनन्।’

विपत् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी नभएको स्वीकारेको सरकारले छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्ने विषय पनि चर्चामा छ। तर छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्दा समन्वयमा थप समस्या हुने भन्दै सेनाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘मन्त्रालय गठन अर्को विपत् हुने छ,’ सैनिक स्रोत भन्छ।

एसियाली विकास बैंकको मुख्यालयका विपत् व्यवस्थापनविद् अनिल पोखरेलले विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने सुझाव यसअघि नै सरकारलाई दिइएको जनाउँछन्।

‘सेना, प्रहरी, सशस्त्र तीनै सुरक्षा निकायले विपत् व्यवस्थापनमा जनशक्ति दक्ष बनाउने र साधनस्रोत जुटाउने काम गरिरहेका छन्। सुरक्षा निकाय फरक–फरक (गृह र रक्षा) मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको प्राधिकरण उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणमा सरकारी सेवामा रहेकाका साथै विज्ञहरूलाई समावेश गराउनुपर्छ।’

महाविपत् आइलागे पनि व्यवस्थापनमा समन्वयको समस्या सुरुदेखि छ। सेना, गृह प्रशासन र मुख्य सचिवबीच व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन खोजेको आरोप एकले अर्कोलाई लगाउने गरेका छन्। समन्वयमा कमी रहेको र क्षेत्राधिकारको विवाद हुने गरेको कुरा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले शनिबार विकास समितिको बैठकमा स्वीकारेका थिए। खोजी/उद्धार तथा राहत वितरणमा परिचालित सबै नेपाली सेना, भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी सेनाका हवाई साधन सेनाको खटनपटनमा चल्छन्।

विपत् व्यवस्थापनको संयोजनको जिम्मा कानुनले आफूलाई दिए पनि सेनाले अटेर गरेको गुनासो गृह प्रशासनले गर्दै आएको छ। जिल्लामा खोजी/उद्धार तथा राहत वितरणमा हेलिकप्टर परिचालनमा सेनाले आदेश नमानेको गुनासो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृहमा गरेका छन्। मन्त्री/सचिव पनि यस्तै गुनासो गरिरहेका छन्।

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुगमन गर्न प्रत्येकमा एक मन्त्री पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि गृह थप असन्तुष्ट छ। यसरी मन्त्री पठाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तिनकै स्वागत/सत्कारमा व्यस्त हुनुपर्ने र काम गर्न नपाउने गृहको दाबी छ।

‘यसअघि संसदीय समितिको निर्देशनमा जिल्ला पुगेका सभासदहरूले गाडी खोज्देऊ, राहत सामग्री ठीक पार्देऊ भनेर सीडीओहरूलाई दिक्क पारेको गुनासो आयो,’ गृहका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे।

सेनाले भने राजनीतिक नेतृत्वको आदेशमा मात्र चल्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत गृहको कर्मचारीतन्त्रबाट आफूहरूलाई निर्देशित गर्न खोजिएको गुनासो गर्दै आएको छ। ‘सेनाले प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको निर्देशन मान्ने हो,’ वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले टिप्पणी गरे, ‘अन्य मन्त्री, सचिवको आदेश पालन गर्ने कतै पनि हुँदैन।’ रक्षा सचिव नै मर्यादाक्रममा सम्पर्क अधिकृतको रूपमा सेना प्रमुखभन्दा तल राख्नुको मनसाय पनि त्यही भएको सैनिक अधिकारीले दाबी गरे।

अरूको तुलनामा साधन स्रोत बढी हुनुका साथै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दक्ष पनि भएकाले विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने सेनाको दाबी छ ।