दुई मन्त्री 'फेल भएपछि' ओलीले भर गरेका कृपासुर शेर्पा को हुन्?
24-May-2015

एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा २०५१ सालमा अल्पमतको सरकार बनायो। पार्टीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा भीमबहादुर रावललाई दियो। एसएलसी/आइए पढेका नेता धेर भएको पार्टीमा राजनीति शास्त्रमा एमए पास, वकालत गर्ने, खरर्र अंग्रेजी पनि बोल्ने रावलको वौद्धिक परिचय बनेको थियो।

त्यसपछिका दुई दशकमा एमाले पटकपटक सत्तामा गयो। रावल दोहोर्‍याएर पर्यटन मन्त्री भए। यो मन्त्रालयमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुव्वा गुरूङ, भीम आचार्य जस्ता नेताले मौका पाए।

राजीनामाको ‘सम्मानित बहिर्गमनको’ मौका समेत नदिइ आचार्यलाई पदमुक्त गरेर नौं महिनाअघि दीपक अमात्यलाई पर्यटनको जिम्मा दिइयो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव मन्त्रीमा बढुवा भए। मन्त्री पदको मर्यादा भएन भनेर आलोचना भइ नै रह्यो। अमात्यलाई राजीनामा गराएर पार्टीले यसपाला कृपासुर शेर्पालाई मन्त्री बनायो।

मन्त्रीको दौडमा सोमप्रसाद पाण्डे पनि थिए। एमालेले पार्टीका धेरै नेताहरूलाई सरकारमा मौका दिने नीति लिएको देखिन्छ। पटक पटक पाल्पाबाट जितेका पाण्डे अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन्। उनी एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका सम्धी पनि हुन्। तर यसपाला पनि उनले पाएनन्। पाण्डेका समकालिन वा धेरै सिनियर जनजाती समुदायका एमाले नेताहरुको पनि मन्त्री हुने पालो आएको छैन। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रोजाईमा शेर्पा मन्त्री भए। शुक्रबार पदवहाली गरेका शेर्पाको नियुक्तीले एमाले वृत्त र शासनव्यवस्थामा रूची राख्नेलाई अचम्भीत बनाएको छ। शेर्पा मन्त्री भएको खवर आउने वित्तिकै संवाददाताहरुले सिंहदरवारमा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई छोपिहाले। 'हो ̴ ̴ ̴र,' उनले भने, ‘पार्टीमा केहि सल्लाह छैन, कृपासुर मन्त्री !’

राज्य संयन्त्रमा अति न्यून प्रतिनिधित्व भएको शेर्पा समूदायबाट मुलुकले मन्त्री पाउनु आफैंमा स्वागतयोग्य हो। चुनाव हारेका वा गैरसभासद्लाई मन्त्री दिने एमालेले निर्वाचितलाई मन्त्री दिनुलाई पनि सार्वजनिक जवाफदेहीतामा आएको सुधार नै मान्न सकिन्छ।

सामान्यतया मन्त्री बन्न आवाश्यक ठानिने राजनीतिक इतिहास, त्याग, निष्ठा, विज्ञता लगायत गुणलाई अपवाद बनाउँदै शेर्पाले कसरि एमाले, अझ केपी ओलीको मन जिते?

मैले हालवाला, पूर्व कर्मचारी र एमाले नेता/कार्यकर्तासँग कुरा गरेर  शेर्पाको ‘करिअर’ नियाल्ने प्रयास गरेको छु। 

***

पञ्चायतकालमा गृह मन्त्रालयमा खरिदार हुँदा नै कृपासुर शेर्पाको सहसचिव/  सचिवसम्मले ‘मार्क’ गर्ने हैसियत थियो। सामान्य पद भए पनि चलाख, नेतृत्वदायी र निर्णय क्षमताले उनलाई परिचित बनायो।

उतिबेला अनुदार राजनीतिक व्यवस्थामा पासपोर्ट बनाउन नै महाभारत थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको  झमेला अघि नै गृह मन्त्रालय - प्रहरी हेडक्वार्टर-जिल्ला-चौकीसम्म दोहोरो लेखापढी गर्नुपर्थ्यो। यी झन्झटबाट मुक्ति चाहने कतिपय सेवाग्राहीलाई पासपोर्ट दिलाउन ‘सेवा’ पुर्‍याएर शेर्पाले गृह र अन्तर्गत आफ्नो हैसियत बढाउँदै लगेका थिए।

२०४९ सालमा पद्मप्रसाद पोखरेल गृह मन्त्रालयको सहसचिवबाट भन्सार विभागको महानिर्देशकमा सरुवा भए। त्यहि आसापास शेर्पाको पनि भन्सार विभाग सरूवा भयो। गृहको साइनोले पोखरेलले शेर्पालाई प्रशासन शाखामा राखे। शेर्पा त्यतिबेला 'छायाँ महानिर्देशक' थिए भनि मान्नेहरु पनि छन्।

पोखरेल सचिवमा बढुवा भएर गएपछि कोइराला परिवारसँग उठबस भएका लोकमानसिंह कार्की भन्सारको कायम मुकायम महानिर्देशक भएर आए। त्यतिबेला पनि शेर्पा विभाग वा अन्तर्गतका 'चल्तापूर्जा' कर्मचारी थिए। पद सुब्बा भएपनि समयको प्रवाह अनुसार बहन जान्ने र ‘सेटिङ’ मिलाउने क्षमताले हाकिमहरू उनलाई रुचाउँथे।

‘एयरपोर्ट जस्तो कार्यालय चलाउँदा हामीले अति डराउने स्वभावका जाँचकीहरु र नेता, सांसद्, सचिवलाई व्यालेन्स गर्न कृपासुर जस्ता सुरा जाँचकीहरुलाई सन्तुलमा राख्नुपर्थ्यो,’ एयरपोर्ट भन्सारका एक पूर्व प्रमुखले भने। भन्सारमा राम्रो र नराम्रो दुवै कामको गालनी गर्ने प्रस्थान विन्दू जाँचकी हो। खरिदार वा सुब्बा यो जिम्मेवारीमा हुन्छन्।

***

हाम्रो सन्दर्भमा सत्ताधारीहरुसँग नजिकिने विद्या जानेकाहरुले धेरैलाई पट्याउँछन्। धेरै चलाख कर्मचारी जस्तै कृपासुरले त्यहिँ बाटो समाए। २०५१ मा एमालेको अल्पमत सरकार आएपछि धेरै कर्मचारी एमालेसँग नजिकिए। त्यसमा शेर्पा पनि थिए।

तत्कालिन माले/एमालेको केन्द्र भोजपुरवासी हुनुको नाताले उनलाई एमालेसँग लगन गाँठो कस्न गाह्रो भएन।

जानकारहरुका अनुसार व्राम्हण/क्षेत्री/ नेवार तथा तराईका कायस्थ र ब्राम्हणको लगभग एकछत्र वर्चस्व रहेको सरकारी सेवामा अल्पसंख्यक समुदायको सदस्य हुनुले पनि शेर्पालाई सप्ठेरो पर्‍यो। पञ्च, कांग्रेस, कम्युनिष्ट जुनसुकै वादवालाको शासनमा पनि उनीहरुसँग नजिकिने सूत्र एउटै छ। शासकको यस्ता कमजोरीको फाइदा सत्तासँग नजिकिन जानेकाहरुले सधै उठाए।

एयरपोर्ट नाका चम्केको पचासको दशकमा कृपासुर पटक पटक त्यहाँको सुब्बा रहे। अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस, एमाले, राप्रपा जसको नेतृत्वमा रहँदा पनि उनी पेलिनु परेन। दीपक मलहोत्रा, सूरबहादुर श्रेष्ठ जस्ता सुन व्यापारी लोकमान सिंह कार्की, जनार्दन शर्मा, माधव पोखरेल, सावित्री  राजभण्डारी जस्ता भन्सार प्रशासकहरुसँगै जोडिएर उनको नाम आइरह्न्थ्यो।

मन्त्री सचिव मात्र हैन साथीभाइबिच पनि शेर्पा ‘पपुलर’ नै थिए। भन्सारमै हाकिमको पेलाइमा परेका वा निमुखा कर्मचारीले गुहारे भने उनी तिनीहरुको पक्षमा बोलिदिन्थे। ‘हक्की स्वाभावको भएकाले लरोतरो हाकिम उनको सिफारीस काट्न सक्दैनथे,’ एयरपोर्ट भन्सारका अर्का पूर्व प्रमुखले भने।

एमाले निकट निजामित कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष भोला पोखरेलका अनुसार २०५६/०५७ देखि मात्र शेर्पा संगठनको सम्पर्कमा आएका हुन्। ‘०५८/५९ सालतिर अर्थ विभागीय कार्यसमितिको उपाध्यक्षसम्म भएका थिए,’ पोखरेलले जानकारी दिए।

भन्सारमा कार्यरत रहेकै बेला शेर्पाले धेरैपटक प्रशंसनीय काम गरेका उदाहरण पनि छन्। ‘ती मध्ये उत्तर कोरियाली दूतावासको नाममा आएको कार्गोमा पक्राउ परेको तीन किलो सुन एउटा उदाहरण मात्र हो,’ ती हाकिमले भने।

अख्तियारले कर/भन्सारका २२ जना कर्मचारीविरुद्ध छापा मारेपछि शेर्पा एमालेसँग झनै नजिकिएको विश्लेषण गर्नेको संख्या ठूलो छ। सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वकालमा अख्तियार ‘सेलेक्टिभ’ भएर कांग्रेस पृष्ठभूमीकालाई मात्र तारो बनायो भन्ने आरोप पनि छ।

त्यसताका अख्तियारमा कार्यरत अधिकारीहरुका अनुसार शेर्पाको ओहोरदोहोर अख्तियारको बबरमहल कार्यालयमा निकै दिन चल्यो। ‘पछि पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा र पूर्वभन्सार प्रमुख जनार्दन शर्माविरुद्धको सुनको सुराकी मुद्दामा शेर्पा सरकारी गबाही बनेको देखियो,’ त्यतिबेला अख्तियारमा कार्यरत सहसचिवले भने, ‘आफै पनि जोडिएको सुराकी मुद्दाको साक्षीमा रुपान्तरण भएर शेर्पाले भने अख्तियार ऐन अनुसार छुटकारा पाए।’

***

अख्तियारमा ओहोरदोहोरपछि शेर्पा एमालेका पुरापूर कार्यकर्ता भए। जागिरबाट राजीनामा दिए। भोजपुर-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चमा आवद्ध भए। शेर्पा संघको अध्यक्ष भए। पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको प्रमुख लगायत सार्वजिनक जिम्मेवारी पनि पाए।

लोकतन्त्र स्थापनापछि भोजपुर क्षेत्र नम्बर १ लक्षित सामाजिक र आर्थिक विकासका काममा सक्रिय भए। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक काममा सक्रिय भएको जानकारहरूको भनाइ छ। ‘धन पनि भएको खर्च गर्न सक्ने छाति भएका मानिस रहेछन्,’ भोजपूर घर भएका एक पूर्व सचिवले भने।

स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको सक्रियताले शेर्पा केन्द्रमा पनि ‘प्रिय’ हुँदै गए। पार्टी शीर्ष नेताहरुसँग उठबस गर्न सक्ने भइसकेका थिए। अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा बाक्लै ओहोरदोहोर गर्ने भए।

एमालेका कतिपय जनजाति नेता जातीय मुद्दाको वकालतमा उत्रिए। शेर्पा त्यसको विरोधमा। यसले उनको परिचय पार्टी वृत्त नाघेर राजनीतिमा चासो राख्ने सर्वसाधरणसम्म पुग्यो। केपी ओली, विद्या भण्डारीहरुसँगको निकटता पनि झन कस्सियो। जातीय राज्यविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने ओलीलाई कृपासुरहरुजस्तो जनजाति समुदायका अगुवा राम्रो साहारा भयो।  

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनले टिकट पाए। निर्वाचित भए। चुनाव जितेर फर्केपछि एमाले निकट कर्मचारीहरुको अर्थ मन्त्रालयको विभागीय समितिले उनको स्वागत कार्यक्रम राखे। उनले जागिर छाडेपछिको एक दशकमा डबल एमए गरेको बताए।

 ‘जागिर छाडेपछि साठी वर्षको उमेरमा टुप्पी कसेर पढे। एमपिए (जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर) र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरे,’ त्यो स्वागत कार्यक्रममा शेर्पाले दिएको भाषण उदृत गर्दै एक अधिकृतले भने, 'अ कुनै दिन सहायक वा राज्यमन्त्री दियो भने म ढुक्कले चलाइदिन्छु।’

अर्थ मन्त्रालयको स्वागतको फाइदा उनले भोजपुरलाई दिलाए। पछिल्लो डेढ वर्षमा केन्द्रका विभिन्न निकायहरुबाट जाने बजेट पाउनेमा भोजपुर उच्च प्रथमिकतामा परेको देखिन्छ। त्यो शेर्पाकै मेहनत र सम्पर्कले हो। मन्त्रालयको शाखा शाखा घुमेर भएपनि उनले जिल्लामा  साना/ठूला  योजना लागिरहेका छौं।

***

प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री पदको सपथ खाँदै शेर्पा। तस्विरः रासस


हामीले अपनाएको प्रणालीमा मन्त्री हुने सबैभन्दा ठूलो योग्यता जनताको अनुमोदन हो। प्रत्यक्ष निर्वचित हुनु शतप्रतिशत जनअनुमोदन हो। शेर्पा राजनीतिदेखि प्रशासनसम्म मूलप्रवाहमा ल्याउनैपर्ने जनजाति समूदायका पनि हुन्। तर, मन्त्री हुन योग्यता पुगेका जनजातीहरुको संख्या एमालेमा ठूलै छ।

पार्टीमा कुनै छलफल नगरि शेर्पाको नियुक्ति भएको सार्वजनिक जानकारी एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दिइसकेका छन्। अध्यक्ष ओली निकटहरूले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा समन्वय, निर्णय र व्यवस्थापन क्षमताले मन्त्री बनाएको दावी गरे। प्रशासनको झण्डैं तीन दशकको अनुभव र जातिय राजनीतिमा आकर्षित नहुनुलाई उनीहरुले शेर्पाको विशेष योग्यता मानेका छन्।

अनि पर्यटन मन्त्रालयका लागि योग्यता?‘भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन गर्नुपर्ने बेला नेपाली पर्यटनको प्रतिक 'शेर्पा' जातीको भन्दा राम्रो नेतृत्व कसको हुनसक्छ ?,’ एमाले स्थायी समितिका एक सदस्यले भने।

एमालेकै कतिपय नेताहरु यति एयरलाइन्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पासँग ओलीको निकटताका कारण पनि कृपासुरले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको दावी गर्छन्। दुईजना मन्त्री अयोग्यको ट्याग लगाएर पार्टीले शेर्पालाई पठाउनुले अध्यक्ष केपी ओलीको उनीप्रतिको भरोसा छर्लङ हुन्छ।  

भूकम्प पछिको विषम परिस्थितिमा पर्यटन मन्त्रालयको चूनौति झन् बढेको छ। जगजाहेर नै छ, पर्यटन मुलुकको आर्थिक जीवनको मेरुदण्ड हो। एयरपोर्ट व्यवस्थापन लगायत कारणले दीपक अमात्यलाई पदमुक्त गरायो। हेरौं, एयरपोर्टबाटै उदय भएका शेर्पाले पर्यटन मन्त्रालयलाई कसरी हाँक्छन्।

 

www.setopati.com