आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव बढे बजार भाउ महंगिने सर्वसाधारणको चिन्ता
25-May-2016

यही जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वजेट व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयले वजेट निर्माणको कामलाई करिव करिव अन्तिम रुप दिइसकिएको जनाएको छ ।

यसरी वजेट निर्माण हुँदा विभिन्न दल सम्वद्ध कर्मचारी युनियनहरुले आफ्नो माग राखि सरकारलाई वजेट निर्माणमा अप्रत्यक्ष रुपमा दवाव दिनु नियमित प्रक्रिया नै मानिन्छ । तर वजेटले निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धि गरेसँगै वजारभाउ पनि आकाशिने गरेको विगतको तीतो यथार्थले देखाइसकेको छ ।

कुनै पनि आर्थिक वर्षको वजेट निर्माणका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरु सम्वन्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई अस्वभाविक दवाव दिदै आएका छन् । झनै अर्थ मन्त्रालय माताहातका राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरु त आफ्ना माग पुरा गराउन पछिल्लो समय निकै सक्रिय हुँदै आएकाछन ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री समेत आफ्नो दल सम्वद्ध कर्मचारीहरुलाई खुशी पार्न कुनै पनि हद पार गर्न तयार हुने गरेको विगतमा प्रस्तुत वजेट हेर्दा छर्लङग देखिन्छ । यो कुरालाई विगतमा अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

यता विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्ध टे«ड युनियनका कर्मचारी भने वजेट निर्माणमा आफूहरुको दवाव रहेको कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । एउटा कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता र उसले प्राप्त गर्ने समाजिक प्रतिष्ठालाई ध्यान प¥याएर वजेटमा कर्मचारीका आवश्यकता पूरा गर्नु हरेक सरकारको दायित्व नै भएको उनीहरुको घुमाउरो जवाफ हुने गरेका छन् ।

उसै पनि वजार भाउ आकाशिएको छ यतिवेला,त्यसमाथि आउँने बजेटमा कर्मचारीको तलवमा वृद्धि भए वजारभाउ सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर जाने निश्चित छ । कर्मचारीको तलवमान समयानुकुल वढनु स्वभाविकै हो । तर तलव वृद्धि गर्दा देशको अवस्था र महँगी सवै कुरालाई ख्याल गर्नु जिम्मेवार सरकारको दायित्व हो ।

त्यसैले बजेटमा कर्मचारीको तलवमान बढाउँदा त्यसपछि उत्पन्न हुने महँगी नियन्त्रण गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पनि सँगै वजेटमा समेटन अनिवार्य छ । किनभने कुनै वर्गलाई खुशी पार्ने वहानामा सर्वसाधारणको मात्रै ढाड सेक्नु त्यति उचित नहोला ।

Write a Comment