जापान र दक्षिण कोरियाबीच यौनदाशी मुद्दाबारे सम्झौता विवादमा
28-December-2017


जकसन डटकम
पोखरा, १३ पुस

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय इनले दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा जापानले यौनदाशी राखेको विषयमा सन् २०१५ मा भएको सम्झौताबाट समस्याको समाधान नहुने बताएका छन् । जापानी सेनाले दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा दक्षिण कोरियाका महिलालाई यौनदाशी राखेको विषयमा यी दुई देशबीच बिगत लामो समयदेखि विवाद उत्पन्न भइआएको छ ।

जसका कारण यी दुई देशबीच सन् २०१५ मा एक सम्झौता भएको थियो । त्यस सम्झौतामा अन्य विषयहरुका अतिरिक्त यसरी दाशी बनाइएका महिलालाई क्षतिपुर्ती स्वरुप पैसा दिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, त्यस सम्झौतालाई दक्षिण कोरियाको सरकारले सुरुमा सहमति जनाएको र पछि ती महिलाले विरोध गरेका कारण उक्त सम्झौता नै विवादमा आएको थियो ।

सो सम्झौताको विषयमा राष्ट्रपति इनका प्रवक्ताले बिहीबार भने, ‘हुनत सो सम्झौता दक्षिण कोरिया र जापानका नेताहरुले सहमति गरेका हुन् र त्यसैबमोजिम सहमति पनि भएको भनिएको छ, तर पनि यसबाट मात्र उक्त समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति सहमत हुनुहुन्न ।’ दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा बिहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति इनका प्रवक्ता पार्क सु हायनले भने, ‘त्यस समयमा यहाँका पीडित महिलालाई क्षतिपूर्तीस्वरुप पैसादिने भनी गरिएको सहमतिको बारेमा उहाँलाई सुनाउँदा राष्ट्रपति निकै भावुक बन्नुभएको थियो ।’

सन् २०१५ मा दक्षिण कोरिया र जापानबीच एक गोप्य सहमति भएको जानकारी दक्षिण कोरियाको विदेशमन्त्रालयले बुधबारमात्र सार्वजनिक गरेको थियो । विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा गोप्य सहमति भएको भनी जानकारी गराएको भोलिपल्ट नै दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति इनबाट यो प्रतिक्रिया आएको सोलबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।

सोलका अनुसार सन् २०१५ मा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्क गेउन हाइ र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीचस सो सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको पीडित महिलाले पनि व्यापक विरोध गरेका थिए । यसरी दाश बन्न बाध्य भएका र अहिले पनि जिवीत रहेका महिलाले दक्षिण कोरियाको सरकारले आफ्नो रगतसँग पैसा साटेको भन्दै मानवीय समवेदनाहिन भएर सम्झौताका लागि अघि बढेको भनी आरोप लगाएका थिए । दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति हाइ हाल निलम्बनमा परेका छन् । उनलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । उक्त मुद्दा हाल सर्वाेच्च अदातलमा विचाराधीन छ । 

Write a Comment